देशमुखांच्या चौकशीत राज्य सरकार सहकार्य करेना… सीबीआयचा न्यायालयात दावा!

राज्य सरकारने अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी ही याचिका केली असल्याचे सांगत, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळावी.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. तसेच पोलिस दलातील बदली घोटाळ्याबाबत सुद्धा देशमुखांवर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. पण या प्रकरणाच्या चौकशीत राज्यातील ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याचा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात केला आहे.

राज्य सरकारचे सहकार्य नाही

सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर मधील काही मुद्दे वगळावेत यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. याबाबतचा युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने बुधवारी यावर सुनावणी होणार आहे. सोमवारी झालेल्या युक्तिवादात राज्य सरकारच्या वतीने वकील रफिक दादा यांनी सीबीआयला राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. तर सीबीआयकडून तुषार मेहता यांनी सीबीआय राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच इंटर्व्हेन्शन याचिकाकर्ते जयश्री पाटील, घनश्याम उपाध्याय यांचे वकील झा यांनी राज्य सरकारने अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी ही याचिका केली असल्याचे सांगत, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळावी, असेही त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः नाना पटोलेंचं प्रदेशाध्यक्ष पद धोक्यात?)

सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आपली बदली बेकायदेशीररित्या झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे एफआयरमधील सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असून राज्य सरकारने त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करत आहोत. उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना पूर्णपणे सहकार्य करण्यास सांगितले असताना, राज्य सरकारकडून ते केले जात नाही, असा युक्तिवाद सीबीआयचे वकील अनिल सिंग यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here