जनता कोमात, स्वबळाची ‘छमछम’ जोमात! आशिष शेलारांची टीका 

ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण टिकविता आले नाही, अशा निष्क्रिय सरकारचा बुरखा फाडणार आहोत, असे आशिष शेलार म्हणाले.

राज्यात सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्याऐवजी महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील घटक पक्ष स्वबळाची भाषा करण्यात मश्गुल आहेत. एक स्वबळाची भाषा करतो, दुसरा अग्रलेख लिहितो, तिसरा दिल्लीत जातो. जनतेच्या प्रश्नांची यांना काळजी नाही. रोज उठायचे नि सरकार पाच वर्षे टिकणार याचा मंत्र जप करायचा. यामुळे ‘जनता कोमात, तर स्वबळाची छमछम जोमात’ अशी टीका भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी पिंपरीत केली.

निष्क्रिय सरकारचा बुरखा फाडणार!

पिंपरी-चिंचवड भाजपाच्या वतीने बुधवारी, 21 जुलै रोजी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शेलार बोलत होते. महाविकास आघाडीवर टिका करताना शेलार म्हणाले की, राज्यातील शेतक-यांना बोगस बियाने दिली. कर्ज मुक्ती, पीकविमा, वादळामुळे झालेले नुकसान भरपाई, महिला अत्याचार, सायबर क्राईम याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकार पोलिसांकडून वसुलीचे काम करत आहे. बारा बलूतेदार, अलुतेदार यांना मदत दिली नाही. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण टिकविता आले नाही, अशा निष्क्रिय सरकारचा बुरखा फाडणार आहोत, असे शेलार म्हणाले.

(हेही वाचा : लोकलसाठी भाजप व्होकल! सरकारला आणणार ट्रॅकवर)

सेनेचे ब्लॅकमेलिंगचे धंदे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत चालणार नाही!

कॉंग्रेसवर टिका करताना शेलार म्हणाले की, कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांनी ऑक्सिजन प्लॅंन्टमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे का, हे पहिले स्पष्ट करावे. यावर नाना पटोले त्यांचा राजीनामा घेणार का? राजीव गांधींचे नाव घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊ म्हणायचे आणि मंत्रालयातून जीआर काढून अधिकार काढून घ्यायचे, असे काम सरकार करीत आहे. पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाचे पन्नास हजार कोटींचे भूखंड एका रात्रीत पीएमआरडीएकडे वर्ग करणे म्हणजे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आगामी भ्रष्टाचाराची मुहूर्तमेढ आहे. शिवसेनेच्या लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. शिवसेनेचे ब्लॅकमेलिंगचे धंदे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये आता चालणार नाहीत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कायद्याने जे करायला होते ते केले नाही. इंपिरीकल डाटा ठाकरे सरकारने का दिला नाही. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासाठी पंधरा महिने उशीर का झाला? जर वेळेत आयोग स्थापन केला असता तर न्यायालयाने आरक्षण स्थगित केले नसते. मराठा आरक्षणाबाबत नवीन सरकारने बाजू नीट मांडली नाही. त्यामुळे न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. जाती – जातींमध्ये भांडणे लावण्याचा तर मानस नाही ना? असाही प्रश्न माजी मंत्री व भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here