आघाडी सरकार छाटणार राज्यपालांचे पंख, ‘हे’ सर्वाधिकार सरकारकडे येणार

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणार असून, कुलगुरू निवडीचे सर्वाधिकार आता राज्य सरकार स्वत:कडे घेणार आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाद आजवर अनेकदा समोर आले आहेत. कधी राज्यपालांकडे पडून असलेली 12 नावांची यादी असो, तर कधी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले खरमरीत पत्र असो. नेहमीच राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीत संघर्ष पहायला मिळाला. मात्र, आता आणखी एका मुद्द्यावरुन संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणार असून, कुलपती या नात्याने कुलगुरू निवडीचे राज्यपाल यांना असलेले सर्वाधिकार आता राज्य सरकार स्वत:कडे घेणार आहे.

(हेही वाचाः शिवसेना म्हणतेय ‘राज्यपाल महोदय, आठवा महिना लागला!’)

बैठकीत झाला निर्णय

राज्यातील विद्यापीठांचे संचलन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार चालते. मध्यंतरी केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण आणले. केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा, म्हणून ऑक्टोबर २०२० मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने समिती नेमली. १४ सदस्यांच्या समितीची बैठक नुकतीच मुख्यमंत्र्यांबरोबर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत कायद्यात करायच्या बदलांसदर्भात चर्चा झाली. विद्यापीठांना एक ऐवजी दोन प्र-कुलगुरू असावेत, वित्त विभागाचा प्रमुख राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुभवी अधिकारी असावा, तसेच कुलगुरु निवड समितीत राज्य शासनाचे आणखी दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करण्यावर या बैठकीत विचार झाला.

(हेही वाचाः आधी स्वतःचं मन शुद्ध करा… राणेंचे शिवसेनेला चोख उत्तर)

विधेयक तयार होणार

या समितीचा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास एक महिन्यात प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. समितीचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी मात्र याप्रश्नी काहीही बोलण्यास नकार दिला. समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग निर्णय घेईल. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाची संमती घेऊन सुधारणा विधेयक तयार केले जाईल. नवे विधेयक डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होईल.

(हेही वाचाः आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाने मांडल्या मर्यादा)

…म्हणून घेतला निर्णय

सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात अडचणी आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी या कायद्यात बदलाची मागणी केल्याचा उच्च शिक्षण विभागाचा दावा आहे. मात्र, सरकारला पसंतीच्या उमेदवाराची कुलगुरुपदी निवड करण्यात राज्यपाल हे मुख्य अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळेच कुलगुरु निवड समितीत सरकारचे बहुमत करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. राज्यात कृषक व अकृषक अशी २५ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. पुढच्या वर्षात किमान १० नवे कुलगुरु निवडले जाणार आहेत.

अशी होते कुलगुरुंची निवड

  1. कुलपती नामनिर्देशित एक, उच्च शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव आणि व्यवस्थापन परिषद नामनिर्देशित एक अशी तीन सदस्य समिती कुलगुरुपदासाठी ५ नावांची शिफारस करते.
  2. कुलगुरु निवड समितीचा सदस्य कुलपती नामनिर्देशित असतो. क्रम न लक्षात घेता ५ मधून एक नाव राज्यपाल निवडतात.
  3. कायद्याच्या प्रस्तावित बदलांमध्ये निवड समितीत राज्य शासनाचे दोन सदस्य वाढ केले जातील. म्हणजे ५ सदस्य समितीत सरकारचे तीन प्रतिनिधी (बहुमत) होतील.

(हेही पहाः पडळकर ‘शर्यत’ जिंकलेच…)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here