राज्यातील दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन गाजले ते म्हणजे भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाने. 12 आमदारांच्या निलंबनानंतर भाजप नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. असे असताना आता महाविकास आघाडीने त्या आमदारांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतल्याने, या वादाला आणखी धार येणार आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की प्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असून, या आमदारांचा हजेरी भत्ताही वर्षभरासाठी कापला जाणार असल्याचे समजते.
वर्षभर आमदार वेतनाविना
महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये यावरुन जोरदार खडाजंगी झाली. हा राग विरोधकांच्या मनात असताना, आता महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित आमदारांचे वेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर केला. आमदारांचे वेतन, अधिवेशन काळातील उपस्थिती, समित्यांच्या बैठकांचा भत्ता आदींचा यात समावेश केला आहे. उपाध्यक्षांनी त्यानुसार निलंबित कालावधीपर्यंत म्हणजेच एक वर्षाकरिता आमदारांचे वेतन रोखण्यास संमती दर्शवल्याचे समजते.
(हेही वाचाः फडणवीसांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या चौकशीचा अहवाल सादर)
असे आहे आमदारांचे वेतन आणि भत्ते
प्रति आमदार दरमहा २ लाख ४० हजार ९७३ रुपये वेतन, अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थित राहिल्यास प्रतिदिन दोन हजारांचा भत्ता आणि विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास दोन हजारांचा भत्ता दिला जातो. हे निलंबित आमदारांचे हे लेतन आणि भत्ते एक वर्षासाठी बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
काय झाले होते नेमके?
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या वाढत्या गदारोळामुळे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर भाजपच्या काही आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी घडलेल्या प्रकाराची वस्तुस्थिती सभागृहाच्या पटलावर मांडली. त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांवर एका वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भाजपने विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर अभिरुप सभागृह भरवून, या प्रकारचा तीव्र निषेध केला.
(हेही वाचाः आता पेगॅसेस प्रकरणी फडणवीस सरकारच्या काळातील अधिका-यांची चौकशी होणार)
या आमदारांचे निलंबन
आमदार डॉ. संजय कुटे, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे या भाजप आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे.
(हेही वाचाः राजकीय सोयींसाठीच सहायक आयुक्तांच्या बदल्या!)
Join Our WhatsApp Community