सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावावे लागले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे मत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
( हेही वाचा : पावसामुळे हाहाकार! चंद्रपूर जिल्ह्यातील २६०० नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर )
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यांत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ २० दिवसांत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो, असेही पाटील म्हणाले. या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ, भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. इंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि इंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही, याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
महाविकास आघाडीने केली बेफिकिरी
- महाविकास आघाडीच्या बेफिकिरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे.
- भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत २७ टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.
- शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.