महाराष्ट्रात महायुती (Mahayuti) सरकार अभुतपूर्व बहुमत मिळाले. त्यानंतर महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली १५ व्या विधानसभेची स्थापना झाली. परंतु या १५ व्या विधानसभेवर ३ हजार २३३ प्रलंबित आश्वासनांचे ओझे असल्याची माहिती मिळालेली आहे. ही आश्वासने ४-५ वर्षांतील नसून तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यासंदर्भातील माहिती पत्रकार प्रीतम नाचणकर यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती मिळवली आहे. (Mahayuti)
माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेली माहिती धक्कादायक
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीमुळे प्रशासन व्यवस्थेच्या सक्रीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यातील अनेक आश्वसानांची पूर्तता न होण्यामागे राजकीय हेतू कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले. यांतील काही आश्वासने कालबाह्यही झाली आहेत; परंतु वेळीच धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्रलंबित आश्वासनांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत चालली आहे. ही प्रलंबित आश्वासने सर्वच राजकीय पक्षांच्या सत्ताकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेले विधानसभेतील लोकप्रतिनिधी आणि नवीन सरकार याकेड गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित आश्वासानांच्या पूर्ततेसंदर्भात ठोस पावले उचलेले, अशी मागणी केली जात आहे. (Mahayuti)
( हेही वाचा : Crime : दाऊद टोळीतील दानिश चिकनाला डोंगरी येथून ड्रग्ज प्रकरणात अटक)
राज्यातील २८८ मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करतात. यामध्ये रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा, शाळांमधील मूलभूत सुविधा, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे असे अनेक प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केले जातात. त्यावर सरकारकडून संबंधित विभागाचे मंत्री कार्यवाहीचे आश्वासन देतात. ही आश्वासने विधीमंडळाच्या सभागृहात दिल्यानंतर ९० दिवसांमध्ये पूर्ण होणे बंधनकारक असते. मात्र प्रलंबित आश्वासनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी किंवा विरोधक याविषयी गंभीर नसतील तर किमान विधानसभेचे (Maharashtra Legislative Assembly) अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे (Maharashtra Legislative Council ) सभापती यांनी प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी समयमर्यादा निश्चित करून हे प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होतानाही दिसत नाही. तसेच यामुळे विधीमंडळाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
विभागवार प्रलंबित आश्वासने
नगरविकास विभागाचे ५६६, महसूल आणि वन विभागाचे ४२३, गृह विभागाचे २९६, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागचे २२५, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे २०७, गृहनिर्माणचे १८४ आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे १७० आश्वासने प्रलंबित आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासंदर्भात १४४, सामाजिक न्याय विभागाचे ११७ आणि अन्य विभागाचे ९०१ आश्वासने प्रलंबित आहेत.
विधान परिषदेतीलही १ हजार ६७२ आश्वासने प्रलंबित
विधानसभेसह विधान परिषदेच्या ३३ विभागांची १ सहस्र ६७२ आश्वासने प्रलंबित आहेत. यामध्ये शालेय शिक्षण २०८, नगरविकास १९५, गृह ११७, मदत आणि पुनर्वसन ११३, वैद्यकीय शिक्षण ७५, महसूल ६९, तसेच अन्य विभागांची ८९५ आश्वासने प्रलंबित आहेत.
२०२५ पर्यंत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावू – उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे
यासंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे (Dr Neelam Gorhe) म्हणाल्या की, आश्वासने प्रलंबित असल्याचे मी नम्रपणे मान्य करते. आश्वासन समित्यांची बैठक न होणे, विषय रेंगाळणे आदी कारणांमुळे आश्वासने प्रलंबित राहिली आहेत. काही आमदार सभागृहात प्रश्न उपस्थित करतात; मात्र वस्तूस्थितीची निश्‍चिती करत नाहीत, असेही होते. असे असले, तरी मोठ्या प्रमाणात आश्वासने प्रलंबित आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. आश्वासनांचा विषय सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जानेवारी २०२५ पर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्वासनही गोर्‍हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी दिली.
हेही पाहा :