-
खास प्रतिनिधी
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) डोळ्यासमोर ठेऊन महायुती सरकारने जवळपास दोन लाख कार्यकर्त्यांना ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ पद देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
शैक्षणिक पात्रता कमी
यापूर्वी ‘एक हजार मतदारांच्या मागे एक’ याप्रमाणे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड होत होती तर आता अटीत बदल करत सरकारने ‘एक हजार नागरिकांमागे एक’ असा केल्याने विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तसेच शैक्षणिक पात्रता इयत्ता बारावी बदलून ती दहावी करत करून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विचार करण्यात आला असल्याचे दिसते.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग फेररचना याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली असली तरी कार्यकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी या पदाचा उपयोग होऊ शकतो, अशी शक्यता आहे. (Elections)
(हेही वाचा – BMC Budget 2025-26 : मे पूर्वी कामे पूर्ण होणार असतील त्याच रस्त्याचे खोदकाम करा; रस्ते कामांसाठी आयुक्तांनी घालून दिली संहिता)
केवळ शोभेचे पद
यापूर्वी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्पन्नाचे दाखले वितरणाचे अधिकार देण्यात आलेले होते मात्र फडणवीस सरकारने ते काढून घेतले आहे. तर आता सेल्फ-अटेस्टेड म्हणजे स्वसाक्षांकनालाच परवानगी असल्याने त्यासाठीही या पदाचा उपयोग होणार नसल्याने हे पद आता केवळ शोभेचे पद असून कार्यकर्ते खुश करणे इतकाच उद्देश यामुळे सफल होणार आहे. (Elections)
अर्ज कोणाकडे कराल?
या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती पालकमंत्री अथवा संपर्कमंत्र्यांच्या शिफारशीनेच केली जाते. ही यादी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विहित नमुन्यात संबंधित उमेदवारांची माहिती भरून त्यांची पोलीस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी करतील. त्यानंतर शासनाकडे ती पाठवतील. दरम्यान, काही पदसिद्ध ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ही शासनाने जाहीर केले असून त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश आहे. माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट यावेळी घातली आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. (Elections)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community