निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या काही तास आधीच, महाराष्ट्रातील महायुती (Mahayuti) सरकारने आपल्या प्रमुख ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आणखी एक हप्ता हस्तांतरित केला. या निर्णयाने सुमारे १.५ कोटी महिलांना थेट लाभ मिळवून दिला, ज्यामध्ये एकूण ७५०० रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले. या हस्तांतरणाच्या वेळेमुळे विरोधक महाविकास आघाडी (एमव्हीए) बुचकळ्यात पडली असून, त्यांनी योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.
महायुतीची (Mahayuti) ‘लाडकी बहीण’ योजना येणाऱ्या निवडणुकीत महिलांच्या समर्थनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आर्थिक मदतीची हमी देणारी ही योजना माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध केली जात आहे. या हस्तांतरणाने सरकारला मोठा फायदा दिला असून, निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच १.५ कोटींहून अधिक महिलांना आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले आहे.
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप), जो महायुतीतील (Mahayuti) प्रमुख घटक आहे, आपल्या नवीन जाहिरातींमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करण्यात आली आहे हे ठळकपणे दाखवले आहे. या जाहिरातीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इतर राज्य सरकारांच्या अपयशावरही जोर देण्यात आला आहे, ज्यांनी अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्यात अपयश मिळवले, असा दावा केला जात आहे. या प्रचारातून महायुती सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर भर देत आहे, ज्यामुळे मतदारांचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तसेच विरोधकांचे अपयश सूचित केले जात आहे.
(हेही वाचा Election Commission : मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या हेलिकॉप्टरचे इर्मजन्सी लँडिंग)
दुसरीकडे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडीकडे अद्याप ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ठोस उत्तर नाही. एमव्हीए नेत्यांमधील अंतर्गत चर्चा योजनेला कसे सामोरे जावे याबाबत भिन्न मत दर्शवतात. काही काँग्रेस नेत्यांनी सूचित केले आहे की सत्ता परत मिळाल्यास ते हप्ता रक्कम वाढवतील, तर इतरांनी योजना फक्त पुन्हा सुरू करून महिलांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. मात्र, पक्षातील एका गटाचे मत आहे की ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना सरकारी अर्थसंकल्पावर अधिक भार आणतात आणि दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की महायुतीने (Mahayuti) आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीपूर्वीच हा हप्ता हस्तांतरित करून मोठा राजकीय फायदा मिळवला आहे. १.५ कोटींहून अधिक महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळाल्यामुळे या योजनेची निवडणुकीच्या आधीच मतदारांच्या मनात प्रभावी छाप निर्माण झाली आहे.
महाविकास आघाडीसमोर आता मोठे आव्हान आहे: त्यांना एक मजबूत प्रतिनिवेदन तयार करावे लागेल, अन्यथा महिला मतदारांमध्ये, जो आगामी निवडणुकीतील महत्त्वाचा गट आहे, तो महत्त्वाचा आधार गमवावा लागू शकतो. त्यांचा या योजनेच्या फायद्यांची बरोबरी करायची की पर्यायी योजना मांडायची, यावर विचार सुरू आहे, मात्र जनतेचे मत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी वेळ कमी आहे.
Join Our WhatsApp Community