निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, वाढवली निवडणूक खर्चाची मर्यादा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

आगामी पाच राज्यांच्या निवडणूका काही दिवसांवरच ठेपल्या असतानाच केंद्र सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. निवडणुका आल्या की उमेदवारांकडून पाण्यासारखे पैसे खर्च केले जातात, असं वाक्य आपण सतत ऐकत आलो आहोत. पण, निवडणुकीसाठी पैसे खर्च करण्यावर निवडणूक आयोगाकडून मर्यादा असल्याने, उमेदवारांना हात आवरते घ्यावे लागतात. आता मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठीच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकासाठीची खर्चाची मर्यादा मोठ्या राज्यांत 95 लाख रुपये आणि छोट्या राज्यांत 75 लाख रुपयेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी ही मर्यादा मोठ्या राज्यांत 40 लाख रुपये आणि छोट्या राज्यांमध्ये 28 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

याआधीही करण्यात आलीय वाढ

याआधी 2014 मध्ये निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यात 10 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. 2014 पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. निवडणूक प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतींचीही दखल घेतली गेली, जी हळूहळू आगामी प्रचारात बदलताना दिसत आहे.

( हेही वाचा :रश्मी ठाकरेंची राबडी देवींशी तुलना! भाजपचा पदाधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात )

म्हणून घेतला निर्णय

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी अनेक पक्षांनी केली होती. आता केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने राजकीय पक्ष, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निरीक्षकांचे मत मागवले होते. 2014 च्या तुलनेत खर्च महागाई निर्देशांकात वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. याशिवाय निवडणूक प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतींचाही खर्चावर परिणाम झाला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here