विश्व हिंदू परिषद रामनवमीच्या निमित्ताने 21 एप्रिल 2024 रोजी पश्चिम बंगालमधील जाधवपूर येथे शोभायात्रा काढत आहे. या यात्रेला ममता बॅनर्जी यांच्या ममता सरकारने (Mamata Governement) परवानगी नाकारली होती; मात्र कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला चांगलेच सुनावत परवानगी दिली.
ममता सरकार (Mamata Governement) रामनवमीच्या मिरवणुकीला परवानगी नाकारताना वाहतूक कोंडीचे कारण दिले होते. त्याला विश्व हिंदू परिषदेने कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. शिवाय विश्व हिंदू परिषदेला रामनवमीच्या मिरवणुकीला परवानगीही दिली. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, 19 एप्रिल 2024 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, “प्रत्येक नागरिकाला स्वतःला व्यक्त करण्याचा किंवा त्याच्या विश्वासाचे पालन करण्याचा अधिकार आहे, तथापि, वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून आणि 21 एप्रिल रोजी अशाच प्रकारच्या अनेक रॅलींना परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला परवानगी नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
यात्रेला परवानगी नाकारण्यामागील कारण न पटणारे
विश्व हिंदू परिषद रविवारी, 21 एप्रिल 2024 रोजी ही शोभायात्रा काढत असल्याचे कलकत्ता उच्च न्यायालयाला आढळले. या दिवशी सुट्टीचा दिवस असल्याने रस्त्यावर अवजड वाहतुकीची अडचण येणार नाही. यासोबतच एनडीए किंवा इतर स्पर्धात्मक परीक्षाही संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत संपतील. त्यामुळे प्रशासनाने दिलेले कारण पटणारे नाही. वाहतुकीच्या नावाखाली शोभायात्रेवर बंदी घालणे योग्य नाही, त्यामुळे सायंकाळी सहा वाजल्यापासून ही शोभायात्रा काढण्यास परवानगी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला (Mamata Governement)योग्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्यास आणि प्रवाशांना पर्यायी मार्गांवर वळवण्याची सुविधा देण्यास सांगितले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्थानिक प्रशासनासाठी धक्कादायक आहे, कारण वाहतूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली प्रशासन शोभा यात्रेला परवानगी नाकारत होते.
(हेही वाचा Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना निवडणुक आयोगाची नोटीस!
अटींसह रॅलीला परवानगी)
2016 पासून रामनवमीनंतरपहिल्यांदा रविवारी अशा मिरवणुका काढत असल्याचे विहिंपने न्यायालयाला सांगितले, परंतु राज्य सरकारने व्हीएचपीच्या याचिकेला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की 21 एप्रिल रोजी रॅली काढण्याचे कोणतेही धार्मिक महत्त्व नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीमुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे राज्यात म्हटले आहे. सोबतच 21 एप्रिल रोजी परीक्षा होणार असून, ज्या रस्त्यावर रॅली काढली जाणार आहे त्या मार्गावर त्याची परीक्षा केंद्रे आहेत. मात्र, न्यायालयाने काही अटींसह रॅलीला परवानगी दिली.
ममता बॅनर्जी यांचे सरकार (Mamata Governement) एका बाजूला रामनवमीच्या दिवशी शोभायात्रा काढण्यासाठी परवानगी नाकारत आहे आणि दुसरीकडे ईदच्या दिवशी लुंगी आणि इतर वस्तू वितरित करत आहे. काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ समोर आला होता ज्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे लोक ईदनिमित्त भेटवस्तूंचे वाटप करत आहेत. लोकांना पिशव्या दिल्याचे व्हिडिओत दिसत होते. या पिशव्यांमध्ये लुंगी (तहमाद), नमाजी टोपी, साड्या, लच्छा (ज्यापासून शेवया बनवल्या जातात) आणि सुका मेवा भरलेला होता. पिशव्यांवर ‘इफ्तार साहित्य, ईद गिफ्ट’ असे लिहिले होते, तर ‘अल्पसंख्याक मोर्चा पुरुलिया जिल्हा’ असेही लिहिले होते. मात्र, या प्रकरणी सत्ताधारी पक्ष टीएमसीवर काय कारवाई करण्यात आली हे कळू शकलेले नाही.
Join Our WhatsApp Community