मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत, हे मी मान्य करतो. अशा हिंसाचाराशी कुणीही सहमत होऊ शकत नाही. आम्हीही सहमत नाही. समाज म्हणून लाज वाटावी, अशा घटना तिथे घडल्या आहेत. हे कुणीही नाकारू शकत नाही. या घटना लाजीरवाण्या आहेत. मात्र त्यावर राजकारण करणं हे अधिक लाजिरवाणं आहे, असे अमित शाह म्हणाले.
मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेवर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार नाही, असा भ्रम पसरवला गेला. मात्र मी या सभागृहासमोर स्पष्ट करू इच्छितो की, सभागृहाची सुरुवात होण्यापूर्वीपासून मी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे अध्यक्षांना पत्र लिहून सांगितलं होतं. मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की, मी मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र विरोधकांना चर्चा करायची नव्हती. दर माझ्या उत्तरानं समाधान झालं नसतं तर पंतप्रधानांना बोलायला सांगितलं असतं त्यांनीही विचार केला असता, असे अमित शाह म्हणाले. तुम्हाला कशा प्रकारची लोकशाही व्यवस्था हवी आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला. मी देशातील १३० कोटी जनतेसमोर मणिपूरमध्ये हिंसा का झाली आणि तिथे काय सुरू आहे आणि सरकारने काय उपाय केले तेही सांगणार आहे. मी इथे काही जुन्या गोष्टीही मांडणार आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून भाजपाचं सरकार आहे. मात्र सरकार स्थापन झाल्यापासून तीन मेपर्यंत तिथे कधीही संचारबंदीही लागू करावी लागली नव्हती. मणिपूरमध्ये एकही दिवस बंद नव्हता. हा भाजपाच्या सरकारचा इतिहास आहे. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये सत्तांतर झालं. तिथे लष्कराची सत्ता आली. तेव्हा म्यानमारमध्ये असलेल्या कुकी डेमोक्रॅटिक फ्रंटने लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरू केलं. तेव्हा तेथील लष्करी सरकारने कुकी डोमोक्रॅटिक फ्रंटवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. मात्र म्यानमारबरोबरची सीमा खुली असल्याने तिथून मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये कुकी लोकांचं स्थलांतर सुरू झालं. कुकी आदिवासी हजारोंच्या संख्येने आले. त्यांनी जंगलात वास्तव्य केले. त्यामुळे मणिपूरमध्ये आपल्या लोकसंख्येचं प्रमाण बदलेल, अशी भीती निर्माण झाली, असे अमित शाह म्हणाले.
या भागातील घुसखोरी रोखावी यासाठी आम्ही कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. येथे खोऱ्यात मैतेई राहतात. तर पर्वतीय भागात कुकी आणि नागा राहतात. आपण अल्पमतात येऊ अशी तेथील स्थानिकांमध्ये भीती होती. त्यामुळे आम्ही स्थलांतरितांची ओळख पटवून तशी नोंद करण्यास सुरुवात केली, अशी माहितीही अमित शाह यांनी दिली. दरम्यान, येथील स्थलांतरीतांच्या वसाहतींना गाव घोषित केल्याची अफवा पसरली. याबाबत सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र अफवा वेगाने पसरल्या. त्यानंतर आगीत तेल ओतण्याचं काम मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं केलं. मैतेईंना आदिवासी घोषित करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पर्वतीय भागात असंतोष सुरू झाला. त्यातून ३ तारखेला ठिणगी पडली. आणि दंगे सुरू झाले. ते अद्याप सुरू आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
आता सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारने काय केलं असा प्रश्न विचारला जातो. आम्ही सुमारे १४ हजार ८९८ जणांना अटक केली आहे. तसेच ११०६ एफआयआर नोंद केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेव्हा या घटना घडल्या, तेव्हा मला रात्री फोन करून माहिती घेतली. तसेच सरकारकडून तत्काळ कारवाई केली गेली. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोग स्थापन केला आहे. त्यात एक आयपीएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. एक शांती समिती स्थापन केली आहे. तसेच मैतेई आण कुकी समुदायाच्या निवासस्थान असलेल्या भागांच्या मध्ये एक बफर झोन तैनात करून निमलष्करी दलाच्या ३६ हजार जवानांना तैनात करण्यात आले आहे, अशी माहितीही अमित शाह यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community