दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी शुक्रवारी, १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. सिसोदिया यांना यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण समोर आले तेव्हा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालय या याचिकांवर शुक्रवारी किंवा इतर कोणत्याही दिवशी सुनावणी करू शकते.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी नियमित जामिनावर युक्तिवाद करण्यासाठी ३ ते ४ तासांचा वेळ मागितला. सिंघवी यांनी या प्रकरणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवरही आक्षेप घेतला. यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालय या बातम्यांकडे लक्ष देत नाही. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले.
तत्पूर्वी, ४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामिनावर कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला होता. अंतरिम दिलासा आणि जामीन अर्जांवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची यादी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावली होती, ज्यामध्ये त्यांचे उत्तर मागितले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
(हेही वाचा I.N.D.I.A आघाडी 14 टीव्ही अँकर्सच्या कार्यक्रमावर टाकणार बहिष्कार)
Join Our WhatsApp Community