मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी, २६ जानेवारीला आझाद मैदानाकडे (Azad maidan) कूच न करता वाशी (Vashi) येथेच मुक्काम करण्याची घोषणा केली आणि राज्य सरकारचा जीव भांड्यात पडला. हे प्रकरण अत्यंत नाजुकपणे हाताळण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यशस्वी झाले असे म्हणण्यास वाव आहे, तर यात जरांगे पाटील आणि शिंदे, दोघांनी ‘एकमेका साह्य करू…’ च्या भूमिकेतून शुक्रवारचा ‘संवेदनशील’ दिवस शांतपणे निभावून नेला.
अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून संवेदनशील
दरवर्षी २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिन (Republic Day) हा सुरक्षा यंत्रणांसाठी ‘संवेदनशील’ (Sensitive) म्हणून समजला जातो. या दिवशी कोणताही अनुचित प्रकार विशेषतः अतिरेकी हल्ला (terrorist attack) किंवा धार्मिक-जातीय तेढ (communal riots) घडू नयेत, असा यंत्रणांचा कसोशीने प्रयत्न असतो. आणि या दिवशी जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा मोर्चा (morcha) आझाद मैदानापर्यंत काढणार असल्याची घोषणा केल्यापासून सरकारची डोकेदुखी वाढली होती.
आमदारांची मध्यस्थी अयशस्वी
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आंदोलनाबाबत दैनंदिन आढावा घेतला जात होता. जरांगे पाटील मुंबईला निघणार त्याच्या एक-दोन दिवस आधीपासूनच आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu) आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी आंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) या त्यांच्या गावी भेट घेऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अयशस्वी ठरला. अखेर जरांगे पाटील यांनी मुंबईचा रस्ता धरला आणि हजारो मराठा आरक्षण (Maratha reservation) समर्थक त्यांना जोडले गेले.
न्यायालयाच्या सुचनांचे महत्व
दरम्यान, गुणारत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका (Public Interest litigation) दाखल करून मराठा मोर्चाला मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मोर्चामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊन नये, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी, अशा सूचना देऊन न्यायालयाने जबाबदारी सरकारवर टाकली. त्याचप्रमाणे आझाद मैदानावर ५,००० पेक्षा अधिक लोकांना मोर्चासाठी मनाई केली. याचा हवाला देत शासनाने जरांगे पाटील यांना एक नोटिसही पाठवली, त्याचा काहीसा दबाव पाटील यांच्यावर आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकमेका साह्य करू..
या दोन्ही सुचनांमुळे जरांगे पाटील तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर अप्रत्यक्ष दबाव आला आणि दोघांना एकमेकांशी चर्चा करूनच मार्ग काढणे भाग आहे, याची कल्पना आली असावी. एकीकडे, जरांगे पाटील यांच्याशिवाय दुसऱ्या कुणाशीही चर्चा करून मराठा आंदोलनाचा तोडगा निघणे शक्य नाही, हे शिंदे यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करून आपल्या मर्जीतील एक अधिकारी जरांगे पाटील यांच्याकडे पाठवला. तर दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनाही शिंदे यांच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय दूसरा मार्ग उरला नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
अखेर कोंडी फुटली
जरांगे पाटील यांना शिंदे यांच्याशिवाय दोन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, हे पर्याय तसे चर्चेसाठी होते. मात्र, फडणवीस यांच्यावर अनेकदा टीका केल्यामुळे त्यांनी जवळपास या प्रश्नात लक्ष घालणे आणि मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न सोडून दिल्याचे गेल्या काही दिवसांपासून दिसून येत होते. तर अजित पवार यांचा काहीसा तापट स्वभाव लक्षात घेता त्यांच्यावर मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी दबावतंत्राचा कितपत वापर केला जाऊ शकेल, याबाबत साशंकता होती. त्यामुळे शिंदे आणि जरांगे पाटील दोघांनी एक पाऊल मागे येत, २६ जानेवारीचा दिवस मारून (शांततेत) नेला. आज शुक्रवारी दुपारीच पाटील यांनी रात्रीचा मुक्काम वाशीत करण्याची घोषणा केली आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला.
Join Our WhatsApp Community