मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, ‘बसू कुठे?’

शिंदे फडणवीस सरकार एकीकडे प्रशासनाचा कारभार गतिमान करू पाहत असताना, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना मात्र ‘बसू कुठे?’ असा प्रश्न पडला आहे. बदली झालेल्या काही सनदी अधिकाऱ्यांना अद्याप दालन न मिळाल्याने त्यांना दैनंदिन कामकाजात अडथळे जाणवत आहेत.

( हेही वाचा : “…ज्यांनी पोलिसांना सुद्धा सोडलं नाही, चोराच्या उलट्या बोंबा”; विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नार्को टेस्ट करा भाजपची मागणी)

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवनिर्वाचित मंत्र्यांनी त्यांची दालने आणि कार्यालयाचे नूतनीकरण केले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. मंत्र्यांप्रमाणे शासनाच्या विविध विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त सचिव यांना मंत्रालयात दालने आणि कार्यालये दिली जातात. पूर्वी सचिवालय होते. त्यानंतर सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत मंत्र्यांनी अनेक सचिवांच्या दालनानांवर अतिक्रमण केल्यामुळे सचिव आणि प्रधान सचिव यांना दालनांसाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

झाले काय?

शिंदे फडणवीस सरकारने पहिल्या टप्प्यात मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यापैकी प्रधान सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला अद्याप दालन मिळालेले नाही. त्यामुळे ते सध्या उपसाचिवांच्या दालनातून कारभार चालवत आहेत. त्यांच्या दालनाची फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेली आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.

नियमावली तयार करणार

वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना दालन मिळत नसल्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सर्व दालनांची माहित सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागितली आहे. मंत्र्यांची तसेच सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्य दालनांबाबत आता नियमावली तयार केली जाणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.