आता पुन्हा एक मराठा, लाख मराठा! राजकीय पक्षांचीही डाळ शिजणार नाही

सर्वच राजकीय पक्षांविरोधात मराठा सामजाचा रोष असून, मराठा समाजाच्या आमदार आणि खासदारांना फिरू देणार नाही, असा इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. कालच्या निर्णयाने संतप्त झालेल्या मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला असून, आज बीडमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. येत्या १६ मे पासून हा मोर्चा काढण्यात येणार असून, बैठकीत यावर एकमत झाले आहे. उद्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असून, हे मोर्चे राज्यभरात काढण्यात येतील, अशी माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली.

अशोक चव्हाण यांच्या राजनीम्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून, आता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील जोर धरू लागली आहे. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय मराठा गप्प बसणार नाही, असे म्हटले आहे.

(हेही वाचाः मराठा आरक्षण रद्द करताना ‘ही’ कारणे दिली सर्वोच्च न्यायालयाने! )

आता राजकीय नेत्यांविरोधात समाजाचा रोश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांविरोधात मराठा सामजाचा रोष असून, मराठा समाजाच्या आमदार आणि खासदारांना फिरू देणार नाही, असा इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे. यामुळे आता राजकीय पक्ष देखील मराठा समाजाच्या रडावर आल्याचे पहायला मिळत आहे. राज्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे झाले आहेत. तसेच राज्यात सर्वाधिक आमदार-खासदार हे देखील मराठा समाजाचे आहेत, त्यामुळे आता त्यांच्याविरोधात समाजाचा रोष पहायला मिळत आहे.

विनोद पाटील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे औरंगाबाद येथील विनोद पाटील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. विनोद पाटील सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत. या याचिकेद्वारे नवीन मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले. इतर राज्यातील आरक्षणाची स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहे. इतर राज्याच्या धर्तीवर आरक्षणाची मागणी करणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here