Maratha Reservation : आज सर्वपक्षीय बैठक; मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार का ?

मराठवाड्यातील मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवायचा कसा यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी सायंकाळी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कोंडी फुटणार का याकडे राज्याचे लक्ष

192
Maratha Reservation : आज सर्वपक्षीय बैठक; मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार का ?
Maratha Reservation : आज सर्वपक्षीय बैठक; मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार का ?

मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनापाठोपाठ राज्यभर आंदोलने सुरू झाली आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेत सोमवारी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात संध्याकाळी ही बैठक होईल.

शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षांसोबतच राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांना बैठकीसाठी बोलवण्यात आले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, काँग्रेस, मनसेसह ठाकरे गटाचाही समावेश आहे. मात्र, आपल्याला या बैठकीचे अद्याप निमंत्रण मिळाले नाही, अशी माहिती विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. तर निमंत्रण मिळाले असले तरी ठाकरे गट बैठकीला उपस्थित राहील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा आंदोलनाला पंधरवडा होत आहे. मात्र, सरकारकडून ठोस कृती होत नसल्याचे सांगत जरांगे यांनी उपोषण सुरूच ठेवले आहे. सरकारने जीआर काढून मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली होती. मात्र, यातील वंशावळ हा शब्द काढून टाकून सर्व मराठ्यांना कुणबी दाखले देऊन आरक्षण मान्य करावे, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली आहे. त्यामुळे सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे मंत्री आणि आमदार त्यांचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण अद्याप यश आले नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठक बोलावली आहे.
 
महाराष्ट्राने १६ टक्के आरक्षण वाढवले तरी टिकेल
तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आणि ते आरक्षण न्यायालयातही टिकले, महाराष्ट्रातही मर्यादा आणखी १६ टक्क्यांनी वाढवली तर मराठा आरक्षण देता येईल, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. न्यायालयाचे अनेक निर्णय सध्याच्या केंद्र सरकारने कायदा करून बदलले आहेत. मराठा आरक्षणासाठीही केंद्राकडे तो पर्याय आहे असे पवार म्हणाले.
आज सर्वपक्षीय बैठक; मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार ?

मराठवाड्यातील मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवायचा कसा यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी सायंकाळी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कोंडी फुटणार का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सर्व प्रमुख पक्षांमध्ये मराठा आणि ओबीसी असे दोन गट असल्याने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध असल्याने सरकारची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती झाली आहे.त्यातच महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले असोत किंवा विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार असोत दोघेही ओबीसी समाजातून येतात.त्यामुळे स्वतःच्या समाजाचा विरोध ते पतकरतील का ? आणि मराठा समाजाच्या बाजूने उभे राहतील का ? हा देखील मोठा प्रश्न आहे.

(हेही वाचा-Novak Djokovic : नोव्हाक जोकोविचच यूएस ओपनचा बादशाह; चौथ्यांदा कोरलं अमेरिकन ओपनवर आपलं नाव)

सरकारची कोंडी झाली आहे ?
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाजाची नाराजी पत्करावी लागणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचे दोन अहवाल फेटाळल्यानंतरही कायद्याच्या चौकटीत ही मागणी कशी बसवायची, याचे मोठे कोडे सरकारसमोर आहे.मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यास पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील मराठा समाजाकडूनदेखील हीच मागणी पुढे येईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नक्की काय म्हणतात…
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मुद्द्यासाठी निवृत्त न्यायाधीक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर त्यातून मार्ग काढता येईल. तसेच न्यायालयात टिकेल असेच आरक्षण आम्ही मराठा समाजाला देणार आहोत.

आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्याने सरकारची आणखी कोंडी झाली आहे. जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सध्या मुख्यमंत्री शिंदे हेच प्रयत्नशील आहेत. लाठीमाराच्या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही म्हणावा तेवढा पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा हा तिढा नक्की आजच्या बैठकीतून सुटेल का ? की हा तिढा वाढतच जाऊन आरक्षणाच घोंगड भिजतच पडेल हे येणारा काळच ठवेल.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.