महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे हे आरक्षण मागास प्रवर्गातील नाही, तर स्वतंत्र आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचीही यामुळे नाराजी सरकारने ओढवलेली नाही. तसेच ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेल्या सगळ्याच सवलती मराठा समाजाला लागू होणार नाहीत. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Maratha Reservation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण)
गेल्या सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नव्हते. त्यामुळे या वेळी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकावे, यासाठी राज्य सरकारने विशेष खबरदारी घेतल्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी मागास आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेतला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडता येते. त्यानुसारच मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केला आहे.
शंका बाळगण्याचे कारण नाही – मुख्यमंत्री
22 राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात आपल्याला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हा कायदा निकषांवर टिकेल. याबाबतीत आपण शंका बाळगण्याचे कारण नाही, ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भावना सगळ्यांची आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community