Maratha Reservation : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यास रोखण्याला उच्च न्यायालयाचा नकार

मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊ देऊ नये, अन्यथा मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होईल, असे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई प्रवेश बंदी करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाल (Maratha Reservation)  केली होती. यावेळी महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता सराफ यांनी आंदोलनाविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विविध दाखले दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यावर बंदी आणण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांचा मुंबई येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

(हेही वाचा Veer Savarkar : वीर सावरकरांचे विचार जोपासून वाटचाल करा; सुनील पवार यांचे ओरोस जिल्हा कारागृहात मार्गदर्शन)

काय म्हटले सरकारने?

मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याकरिता गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Maratha Reservation) न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वतः युक्तिवाद केला तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. जरांगे यांचे आंदोलनाबाबत सरकारकडे कोणतेही निवेदन आलेले नाही. त्यामुळे ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात गर्दी येत आहे, त्याबद्दल सरकारलाही चिंता आहे. शांततेने आंदोलन करण्यास सरकारचा विरोध नाही, तो नागरिकांचा हक्क आहे. पण खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी शहरात येऊन पूर्ण शहर ठप्प होणार असेल तर ते चुकीचे ठरेल. सुप्रीम कोर्टानेही आंदोलनांच्या बाबतीत हे निवड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात येऊ देण्याऐवजी त्यांना मुंबईबाहेर एखाद्या मैदानात जागा देणे योग्य ठरेल, असं मत महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी मांडले. सरकारची ग्वाही अंतरिम आदेशात नोंदवून खंडपीठाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली. तसेच यादरम्यान आवश्यक असल्यास अर्ज करून पुन्हा न्यायालयात (Maratha Reservation) हस्तक्षेप करण्याची विनंती करता येईल, अशी मुभाही खंडपीठाने सदावर्ते यांना दिली.