मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

राज्यासह संपूर्ण देशाचे ज्या विषयाकडे लक्ष लागले होते, ते मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजला आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता, मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मागील २ महिन्यांपासून सुनावणी सुरु होती,  त्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.

हा निकाल न्यायालयाचा आहे, तो स्वीकारला पाहिजे. तो स्वीकारला पाहिजे. यात कोण कमी पडले, यावर काही भाष्य करता येणार नाही, राज्यानेही खूप प्रयत्न केला. आता पुढे काय करायचे हे तज्ज्ञ सांगतील. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने याकडे आधी लक्ष्य द्यावे.
-खासदार संभाजीराजे

सुपर न्युमररी हाच पर्याय!

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणे हाच आता पर्याय आहे. हा पर्याय सरकारने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. 2007 पासून प्रामाणिकपणाने लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळे लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपले काम प्रयत्न करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावे, यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

भारतीय संविधान आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुणवंतांना न्याय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच मराठा आरक्षण हा अल्ट्रा व्हायरस असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणात इंदिरा साहनी खटल्याच्या अनुषंगाने फेरविचार करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
– ऍड. गुणरत्न सदावर्ते

१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीची अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हटले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.