मराठा समाजाला (Maratha Community) सरकारी नोकरी (Government Jobs) आणि शिक्षणात (Education) आरक्षण (Reservation) देण्याची शिरारास (Recommendation) राज्य मागासवर्ग आयोगाने (state backward classes commission) आपल्या अहवालात (report) केली आहे. शुक्रवारी १५ फेब्रुवारीला हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सादर करण्यात आला. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून राज्य शासन आर्थिक निकषावर आधारित १० ते १३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. हे आरक्षण राजकीय (political reservation) नसून केवळ शिक्षण आणि नोकरीमध्ये लागू असेल, असे समजते. (Maratha Reservation)
या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे २० फेब्रुवारीला राज्य विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात (special session) कायदा करून त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. (Maratha Reservation)
१०-१३ टक्के आरक्षण वाढू शकते
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून (OBC quota) आरक्षण देण्याची मागणी केली होती मात्र ती मान्य करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचा रोष ओढवून घेणे होय. तर आरक्षण नाकारून मराठा समाजाला अंगावर घेणे कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही याची कल्पना महायुती सरकारला आहे. यापूर्वी जसे फडणवीस सरकारच्या काळात शिक्षण आणि नोकरीत अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण होते, तसे साधारण १० ते १३ टक्के आरक्षण देण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)
बिहारकडून EWS आरक्षणात वाढ
बिहारच्या विधानसभेने (Bihar assembly) १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यात जातीआधारित (caste based) आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक मंजूर केले. केंद्राने काही वर्षापूर्वी लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (Economically Weaker Section-EWS) १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेले. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – BMC : म्हाडासह इतर प्राधिकरणांच्या सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पुरेशी विद्युत प्रकाशव्यवस्था पुरवा; चहल यांचे निर्देश)
महाराष्ट्रात सध्या किती आरक्षण आहे?
राज्यात सद्या अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गासाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ५२ टक्के आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के, असे एकूण ६२ टक्के आरक्षण राज्यात लागू आहे. यात १०-१३ टक्क्याची वाढ करुन मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षण बिहारप्रमाणे ७२-७५ टक्के होईल. (Maratha Reservation)
EWS न्यायालयात टिकणारे
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप पराभूत झाल्यानंतर, केंद्रातील मोदी सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे EWS आरक्षण लागू केले. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राने जानेवारी २०१९ मध्ये मंजूर केला. त्याला लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने समर्थन देत आपल्या निकालात म्हटले की हे आरक्षण कुठलाही भेदभाव करणारे नसून संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत काही विपरीत परिणाम करणारे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापैकी एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आरक्षण अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू नये, जेणेकरून तो एक स्वार्थीपणा होईल. “जे प्रगती करत पुढे गेले आहेत त्यांना मागासवर्गातून वगळायला हवे जेणेकरुन खऱ्या गरजूंना आरक्षणाची मदत होईल. काळ बदलतो आहे त्यामुळे आजचा विचार करून, मागासवर्ग निश्चित करण्याच्या पद्धतींवर फेरविचार करणे आवश्यक आहे,” असेही न्यायाधीश म्हणाले. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community