मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यापासून राज्यात ठाकरे विरुद्ध शिंदे असा (Maharashtra Political crisis) सत्तासंघर्ष सुरु झाला. या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार ११ मे २०२३ रोजी आपला निर्णय दिला. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष यांनी भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. (Maharashtra Political crisis)
CJI : The Speaker did not attempt to identify which of the two persons – Mr.Prabhu or Mr. Gogawale- was the whip authorised by the political party. Speaker must recognize only the whip appointed by the political party.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 11, 2023
(हेही वाचा – Maharashtra Political Crises : शिंदे सरकार सुरक्षित; उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा परिणाम )
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
एकनाथ शिंदेंना (Maharashtra Political crisis) पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.(Maharashtra Political crisis)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community