सर्वोच्च न्यायालयाची बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली आहे, मात्र ही बंदी उठवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करत नाही, असा आरोप करत भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आटपाडी तालुक्यात पोलिसांना गुंगारा देत बैलगाडा शर्यत घेतली. त्यानंतर मात्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली, म्हणून पशुसंवर्धन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी तातडीने मंगळवारी, २४ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात बैठक बोलावली असून शर्यतीवरील बंदी हटविण्यासाठी काय भूमिका घ्यायची, यावर विचारविनिमय या बैठकीत होणार आहे.
कोण असणार या बैठकीत?
पशुसंवर्धन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, ऍडव्होकेट जनरल, महाराष्ट्र राज्य, पुरंदर-हवेलीचे आमदार संजय जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार निलेश लंके, प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन खाते, आयुक्त, पशुसंवर्धन, अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन आदी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी या विषयावर आंदोलन करून हा विषय ऐरणीवर आणला ते भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मात्र या बैठकीला निमंत्रित केले नाही.
बैठकीचा ‘हा’ असणार विषय!
या बैठकीचे निमंत्रण पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने देण्यात आले, त्यामध्ये या बैठकीचा उद्देश देण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे कि, शेतकरी बांधव बैलाला पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळतो, कारण वर्षभर बैलाच्या मदतीने तो शेतीची मशागत करत असतो. तसेच वर्षातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक सणांच्या दिवशी बैल पळवण्याचेही खेळ खेळत असतो, मात्र काही विघ्नसंतोषी लोकांनी याला ‘शर्यत’ असे संबोधित करून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बैलाच्या शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र केंद्राने ११ जुलै २०११ च्या नवीन पत्रकाप्रमाणे बैलाचा समावेश जंगली प्राण्यामध्ये केला आहे. त्यामध्ये वाघ, माकड, अस्वल, तेंदवा, सिंह या हिंस्त्र प्राण्यांमध्ये बैलाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे या जंगली प्राण्यांप्रमाणे बैलाचेही संवर्धन झाले पाहिजे. जर शर्यतीवर बंदी कायम राहिली तर गाय-बैल हा गोवंश नष्ट होईल, म्हणून शर्यतीवरील बंदी हटवली पाहिजे, असे या निमंत्रणाचा बैठकीचा उद्देश स्पष्ट करताना म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community