- प्रतिनिधी
वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ (Waqf Board Law) वर संयुक्त संसदीय समिती (JPC) २६ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान पाच राज्यांमध्ये अनौपचारिक चर्चा करणार आहे. ज्यामध्ये वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित बदलांवर विविध भागधारकांशी चर्चा केली जाईल. हा कायदा देशभरातील नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन नियंत्रित करतो. पहिली बैठक २६ सप्टेंबरला मुंबईत होणार आहे. यात महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. ही प्रारंभिक बैठक वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सक्षमीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यानंतरच्या सल्ल्याचा मार्ग मोकळा करेल. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ ऑक्टोबरला अहमदाबादमध्ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, २८ ऑक्टोबरला हैदराबादमध्ये तेलंगणा आणि छत्तीसगड, तर ३० सप्टेंबरला नवी दिल्लीत, तामिळनाडू आणि १ ऑक्टोबरला बेंगळुरूमध्ये बैठक होणार आहे. यामध्ये सरकार संबंधित राज्यांचे वक्फ बोर्ड आणि इतर भागधारकांचा समावेश असेल.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ (Waqf Board Law) चे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला (JPC) आतापर्यंत संपूर्ण भारतातून ईमेलद्वारे सुमारे ८४ लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. याशिवाय जेपीसीला लेखी सूचनांनी भरलेले सुमारे ७० बॉक्सही प्राप्त झाले. जेपीसीने यापूर्वी या विधेयकाबाबत जनता आणि विविध संघटनांकडून अभिप्राय मागवला होता. अधिक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने, सूचना देण्याची अंतिम मुदत १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
(हेही वाचा – Toll: वरळी सी लिंक आणि समृद्धी महामार्गाच्या टोलमध्ये घोळ! राज्य सरकारची मोठी कारवाई)
जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, समितीचा उद्देश सर्व संबंधित भागधारकांशी संवाद साधणे आणि विधेयकावर त्यांची मते गोळा करणे आहे. ईमेल आणि लेखी सूचना विचारात घेण्याबरोबरच काही तज्ञ आणि भागधारकांची मते आणि सूचना यांचाही JPC द्वारे विचार केला जाईल. या विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर ही समिती आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासमोर सादर करेल. जेपीसीच्या याआधी झालेल्या बैठकांमध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी याला विरोध केला होता. ते म्हणाले की, विधेयकाचा सध्याचा मसुदा स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेवर परिणाम करेल.
यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये जेपीसी सदस्यांनी अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, अनेक मुस्लिम संघटना वक्फ कायद्यात (Waqf Board Law) सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत. त्याला विरोध करण्याची मोहीमही त्यांनी सुरू केली आहे. अशा स्थितीत समितीच्या आगामी बैठका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरू शकतात. असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर टीका केल्यानंतर जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांनी समितीच्या सर्व सदस्यांना हे विधेयक पूर्णपणे समजून घेण्याची आणि निराधार विधाने करण्याऐवजी सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याची विनंती केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community