सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा अनेक वर्षाचा पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी या अधिवेशन काळात बैठक घेऊन एक कालबद्ध कार्यसुची तयार करण्यात येणार आहे. या कार्यसुचीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी घेऊन कार्यसुचीनुसार तातडीने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी माहिती कोयना प्रकल्पग्रस्त संदर्भातील उच्चस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष, तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
प्रकल्प ग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन आणि ऊर्जा तसेच संबंधित विभागांचे सचिव व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा यांची अधिवेशन काळात बैठक घेतली जाईल. प्रकल्पग्रस्तांचे सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, नवी मुंबई यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ज्याचे पुनर्वसन झाले आहे व ज्यांचे पुनर्वसन झाले नाही अशांची सर्व माहिती गोळा करुन कार्यसुची केली जाईल. या कार्यसुचीनुसार प्रकलग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविले जातील.
(हेही वाचा – “…आणि शेजारी वाघाचे कातडे पांघरुन निपचित बसलेले म्यांव देखील नाही करत?”; भातखळकरांचा उद्धव ठाकरेंना खोचक सवाल)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील प्रकल्पग्रस्त आहे. त्यामुळे ते कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत संवेदनशील आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात उच्चस्तरीय सन्मवय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अध्यक्ष या नात्याने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावले जातील, असेही देसाई यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community