मेट्रो-३ साठीच्या कारशेडसाठी निवडलेला भूखंड हा मुळात कांजूर गावाचा भागच नाही, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ता झोरू भाटेना यांनी केला आहे. कांजूर मेट्रो कारशेड संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भाटेना यांनी अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे.
काय म्हटले आहे अर्जात?
या अर्जात भाटेना यांनी म्हटले आहे की, बहुचर्चित मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आलेल्या कांजूरच्या ‘त्या’ भूखंडावर केंद्र सरकार आणि मिठागर आयुक्त या दोघांचाही अधिकार नाही. तसेच या संदर्भात केंद्र सरकारला माहिती असूनही त्यांनी ती लपवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये अन्य एका जनहित याचिकेसंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने १,४६४ एकर जागेपैकी १५५ एकर जमिनीचा भूखंड कांजूर गावाचा भाग नसल्याचे म्हटलेले आहे. तसेच मेट्रो कारशेडचा भाग असलेला हाच १०० एकरच्या भूखंडावर केंद्राने याआधी कधीच आपला असल्याचा दावा केला नाही. तसेच हा भूखंड भौगोलिदृष्ट्या समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असल्याने त्याचा उपयोग मिठागरासाठी कधीच करण्यात आलेला नाही. मेट्रो कारशेड कांजूर येथे हलविण्यात आल्याबद्दल २०२० मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारला वस्तुस्थितीबाबत माहिती होती, तरीही त्यांनी न्यायालयात खरी माहिती दिली नाही, असा आरोपही या अर्जातून केलेला आहे.
(हेही वाचा नेटवर्क समस्या, तरी गावाचा विकास आराखडा ऑनलाइन भरण्याचा अट्टाहास)
केंद्राचा मालकी हक्काचा दावा चुकीचा
१५५ एकर जमिनीचा भूखंड हा कांजूर गावाचा भाग नसून तो नाहूर, मुलुंड आणि भांडूप गावातील भाग असल्याचेही यात म्हटले आहे. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती तेव्हा राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकारी यांनाही याची माहिती होती. मात्र, खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात ते अपयशी ठरल्याचा दावा भाटेना यांनी अर्जात केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने केलेला मालकी हक्काचा दावा हा पूर्णपणे चुकीचा असून या संदर्भात उच्च न्यायालयाकडून योग्य ते निर्देश मागितले आहेत. तसेच बराच काळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर तातडीच्या सुनावणीची मागणीही केली आहे.
Join Our WhatsApp Community