भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात एमआयडीसीने (MIDC) तब्बल ५ कोटी रुपये मालकी हक्क नसलेल्या ३४ हेक्टर भूखंडासाठी दिले. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ‘एमआयडीसी’च्या २०१४ ते २०२१ पर्यंतच्या कामगिरीचा लेखापरीक्षण अहवालातून ही धक्कादायक उघडकीस आली. विशेष म्हणजे त्यावेळी उद्योगमंत्री शिवसेनेचे सुभाष देसाई होते, जे आज उबाठा सेनेमध्ये आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आडाळी येथे औद्योगिक क्षेत्राकरिता ‘एमआयडीसी’ने (MIDC) संपादित केलेल्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष मोजमापात मोठी तफावत आढळून आली आहे. त्यामध्ये मालकी हक्क नसलेल्या ३४ हेक्टर भूखंडासाठी ५ कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित केल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे गंभीर निरीक्षण
भूखंड वाटप आणि शुल्क आकारण्याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव, निर्णय घेण्यामध्ये दिरंगाई, तसेच प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे गंभीर निरीक्षण कॅगने या अहवालात नोंदवले आहे. ‘एमआयडीसी’ने (MIDC) २०१६ मध्ये आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आराखडा तयार करताना औद्योगिक क्षेत्राचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले होते. त्यात सातबारा उताऱ्यामध्ये नमूद केलेल्या २६४.७४ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्ष जमिनीचे क्षेत्रफळ २३०.५५ हेक्टर इतकेच होते. त्यामुळे ३४.१९ हेक्टर जागेची प्रत्यक्ष तूट आढळली. विशेष म्हणजे सर्वेक्षण, जमिनीचे प्रत्यक्ष मोजमाप आणि त्याचा ताळमेळ होणापूर्वीच नुकसान भरपाईची रक्कम (४.८५ कोटी रुपये) देण्यात आली, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवले आहे.
Join Our WhatsApp Community