आव्हाडांच्या ‘त्या’ निर्णयाने गृहनिर्माणाऐवजी उभ्या राहणार झोपड्या

ज्या दिवशी झोपडी पाडली जाईल, तिथपासून इमारत होईपर्यंतचा कालावधी गृहीत धरून ५ वर्षांत हे घर विकता येईल, असा निर्णय मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेण्याचे ठरवले आहे. 

राज्य सरकारने झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना सुरु केली. ज्या उद्देशाने ही योजना सुरु केली आहे, तो उद्देशच बासनात गुंडाळण्याचा प्रकार खुद्द गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून होत आहे. ज्यांनी गोरगरिबांना चांगली घरे द्यायची, तेच चांगली घरे घ्या आणि पुन्हा झोपड्यात राहायला जा, अशा प्रकारचे आमिष दाखवत आहेत.

मंत्री आव्हाड का घेतायेत निर्णय?  

राज्य सरकारने राज्यातील प्रमुख शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरु केली. झोपडपट्टीधारकांना या योजनेच्या अंतर्गत इमारत बांधून देऊन त्यामध्ये त्यांना मोफत घर दिले जाते. मात्र कालपर्यंत हे घर विकण्यासाठी १० वर्षांची अट होती. अर्थात १० वर्षे हे घर विकता येणार नाही. कारण तेवढा काळ संबंधितांचे चांगल्या घरात वास्तव्य राहील आणि त्यांचे राहणीमान उंचावेल, असा उद्देश आहे. मात्र गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या उद्देशाला हरताळ फसला आहे. त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या अंतर्गत ज्या दिवशी झोपडी पाडली जाईल, तिथपासून इमारत होईपर्यंतचा कालावधी गृहीत धरून ५ वर्षांत हे घर विकता येईल, असा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.

(हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार २०२२मधील निवडणुका?)

का घेतला निर्णय? 

१० वर्षांची अट असून अनेकांनी त्याआधीच घरे विकल्याची प्रकरणे घडली आहेत. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. असे १३ हजारांपेक्षा अधिक रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. ती घरे रिक्त करून त्या घरांमध्ये बेकायदा राहणाऱ्यांना घराबाहेर काढण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करीत या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले, मात्र या निर्णयाला जोवर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून कायदा होत नाही तोपर्यंत या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. परंतु आता या योजनेच्या मूळ संकल्पेनालाच हात घालण्याचे आव्हाडांनी ठरवले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत तोडण्यात देण्यात आलेली घरे ही ५ वर्षांपर्यंत विकू शकतात, तशी परवानगी देण्याचा विचार त्यांनी सुरु केला आहे.

काय परिणाम होणार? 

  • या निर्णयामुळे ज्यांना घर विकून जायचे आहे, त्यांना अधिकृतपणे घर विकण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत घर विकता येत नसल्यामुळे कुणी त्या भानगडीत पडत नव्हते. आता झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांत विकण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे विकासकच झोपडीवासीयांना आमिष दाखवून स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ती खुल्या बाजारात विकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
  • पुनर्वसन योजनेनुसार झोपडी तोडल्यापासून इमारत उभी होईपर्यंत ४-५ वर्षांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे घरे तयार होताच ते विकून पुन्हा नव्या झोपडीत जाण्याचा ट्रेंड सुरु होईल आणि झोपडपट्टी निर्मूलन होणारच नाही.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here