आदिवासी विकास मंत्री म्हणतात, आदिवासींना धर्म नसतो!

महाविकास आघाडी सरकार सध्या बिनदिक्कतपणे हिंदू विरोधी भूमिका घेत आहे, तर मंत्रीही हिंदू विरोधी वक्तव्ये करत आहेत. त्याचा प्रत्यय विधानसभेत पुन्हा आला. आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांनी चक्क आदिवासी यांना कोणताही धर्म नसतो, त्यांची संस्कृती आहे, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यामुळे विधानसभेत गोंधळ उडाला आहे.

महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याची आवश्यकता नाही

भाजपचे आमदार, मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत बोलतांना राज्यात आदिवासीयांचे सर्रासपणे धर्मांतर केले जात आहे. त्यांना खोटे आमिषे दाखवून त्यांचे धर्मांतर होत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही धर्मांतर विरोधी कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाडवी यांनी महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याची आवश्यकता नाही. कारण आदिवासी यांचा धर्म नसतो, तर त्यांची संस्कृती असते, असे वादग्रस्त विधान केले. त्यावर आक्षेप घेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आदिवासी त्यांचा धर्म हिंदू असा लावतात, मंत्र्यांनी जबाबदारीने बोलावे, अशा शब्दांत सुनावले.

(हेही वाचा ‘द काश्मीर फाईल्स’ महाराष्ट्रात करमुक्त नाहीच! अजित पवार म्हणाले…)

‘द काश्मीर फाईल्स’ला करमुक्त करण्यास विरोध

विधानसभेत द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाला करमुक्त करण्याची मागणी भाजपने केली. त्याला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोध केला. भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचे निवेदन आमच्याकडे आले, त्यामध्ये द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली. आमच्या सरकारने या आधी मिशन मंगल, पानीपत आणि तानाजी हे चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. वास्तविक चित्रपटाच्या तिकिटावर ५० टक्के जीएसटी हा केंद्राचा आणि ५० टक्के सीजीएसटी राज्याचा असतो. जर सीजीएसटी कर केंद्राने रद्द केला तर देशभरात चित्रपट करमुक्त होईल. जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हा चित्रपट करमुक्त होईल. त्यामुळे केंद्रानेच यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.