लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्यांक मते महाविकास आघाडीच्या वाट्याला गेल्याने अनेक मतदार संघात महायुतीला फटका बसला. आता अल्पसंख्यांक समाजाची मते आकर्षित करण्यासाठी शिंदे सरकारने ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ किंवा ‘मार्टी’ ची स्थापना करण्याचा निर्णय बुधवारी ७ ऑगस्टला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. (Minority Votes)
(हेही वाचा – रेड बस घोटाळ्याप्रकरणी MSRTCचे अधिकारी निलंबित?)
अल्पसंख्यांक मतांचा फटका
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, धुळे लोकसभा मतदार संघाच्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या उमेदवार शोभा बच्छाव यांना मुस्लिमबहुल मालेगाव मध्य या फक्त एकाच विधानसभा मतदार संघात १.९४ लाख मताधिक्य मिळाले आणि भाजपाचे उमेदवार डॉ. सुभाष भामरे यांना केवळ ३,८३१ मतांनी पराभव पत्करावा लागला. सटाणा विधानसभा क्षेत्रात भामरे २१,९१३ मतांनी आघाडीवर होते, धुळे शहरात ४,८३२, मालेगाव बाह्यमध्ये ५५,२४२ धुळे ग्रामीणमध्ये ६३,७९८ आणि शिंदखेडामध्ये ४३,४२५ अशी मतांची आघाडी भामरे यांनी घेतली होती. असे असताना केवळ मालेगाव मध्य या मुस्लिमबहुल मतदार संघात बच्छाव यांनी १,९४,३२७ मतांची आघाडी घेत भामरे यांच्यावर ३,८३१ मतांनी विजय मिळवला. या मतदार संघात भामरे यांना फक्त ४,५४२ मते मिळाली.
अशाच प्रकारे अनेक लोकसभा मतदार संघांमध्ये अल्पसंख्यांक मते महाविकास आघाडी विशेषतः उबाठाच्या वाट्याला गेल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. (Minority Votes)
(हेही वाचा – Maritime Security साठी महाराष्ट्राला २८ बोटी, १९ सागरी पोलीस ठाणे व ३२ नाके)
६ कोटी खर्चाला मान्यता
या संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
अल्पसंख्याक नागरिक
राज्यात मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, ज्यु, सिख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. (Minority Votes)
कर्जावरील शासन हमी ३० वरुन ५०० कोटी वर
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ खात्याचे मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा केली. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेण्यात आला. आता ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ ‘एमआरटीआय’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community