सध्या शैक्षणिक शुल्क कपातीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या विषयावर राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. तरीही ठाकरे सरकार शुल्क कपातीचा निर्णय घेण्यास टाळत होते. अखेर यामागील धक्कादायक खुलासा भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. त्यांनी थेट मंत्रिमंडळातील शिक्षणसम्राट असलेल्या मंत्र्यांचीच यादी ट्विटवर जाहीर केली. या शिक्षणसम्राट मंत्र्यांकडून दबाव येत असल्यामुळे ठाकरे सरकार शैक्षणिक शुल्क कपातीचा निर्णय घेण्यास धजावत नाही, असा गंभीर आरोप भातखळकर यांनी केला.
ही घ्या @TimesNow ने दिलेली ठाकरे मंत्रिमंडळातील शिक्षण साम्राटांची यादी. फी कपातीचा निर्णय प्रत्यक्षात का येत नाही, यासाठी काही वेगळ्या खुलाशाची गरज आहे का??? pic.twitter.com/hjXIu9zjKc
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) August 12, 2021
२७ टक्के मंत्री शिक्षणसम्राट!
वास्तविक मागील २ वर्षांपासून कोरोनाची साथ सुरु आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प होते. शाळाही बंद होत्या. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क वाढवण्यात येऊ नये, असा रेटा पालकवर्गाकडून होत होता, तरीही शाळांनी ठरल्याप्रमाणे शुल्क वाढ केली. त्यामुळे शुल्क कपात करण्यासाठी पालकवर्गाकडून रेटा लावला जात होता. आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही या प्रकरणी राज्य सरकारला जाब विचारला होता. तरीही ठाकरे सरकार शुल्क कपातीचा निर्णय घेत नव्हते. त्यामागील धक्कादायक खुलासा आमदार भातखळकर यांनी केला. त्यांनी ठाकरे सरकारमधील शिक्षणसम्राट मंत्र्यांची यादी जाहीर करत, त्यांच्या दबावामुळे ठाकरे सरकार निर्णय घेत नाही. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात ४३ मंत्री आहेत, त्यापैकी ११ मंत्री हे शिक्षणसम्राट असून मंत्रिमंडळातील तब्बल २७ टक्के मंत्र्यांच्या शिक्षणसंस्था असल्याने त्यांच्याकडून शैक्षणिक शुल्क कपातीला विरोध होत असल्याचे भातखळकर यांनी म्हटले.
(हेही वाचा : सर्वसामान्य नागरिकांना उपनगरीय रेल्वे प्रवासासाठी ऑनलाईन ई-पास मिळणार!)
‘हे’ आहेत शिक्षणसम्राट मंत्री!
- अजित पवार
- छगन भुजबळ
- विश्वजीत कदम
- सतेज पाटील
- जयंत पाटील
- बाळासाहेब थोरात
- राजेश टोपे
- अनिल देशमुख (माजी मंत्री)
- अदिती तटकरे
- अशोक चव्हाण
- अमित देशमुख
केवळ १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय!
अखेरीस ठाकरे सरकारने गुरुवारी, १२ ऑगस्ट रोजी १५ टक्के शुल्क कपातीचा शासन निर्णय घेतला आहे. २०२१-२२ वर्षात १५ टक्के शुल्क कपात करण्यात यावी. जर शाळांनी शुल्क वसूल केले असेल तर अतिरिक्त शुक्ल पुढील वर्षातील शुल्कात समायोजित करण्यात यावे, असे त्या निर्णयात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community