मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील 40 आमदारांनी केलेल्या उठावानंतर शिवसेनेवर नेमका हक्क कुणाचा, हा मोठा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. याबाबतचे प्रकरण हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून यावरील सुनावणीला तारखांवर तारखा मिळत आहेत. असे असतानाच शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी एक वादग्रस्त विधान केले आहे.
या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात पुढची पाच वर्ष तरी लागणार नसल्याचे गोगावले यांनी म्हटले. यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. पण याबाबत शिंदे सरकारचे मुख्य प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची सूचना
आमचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी जाहीर सभेत भाषण करताना बोलण्याच्या ओघात चुकीचे विधान केले. ज्यावेळी एखाद्या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू असते तेव्हा त्याबाबत कोणतंही वक्तव्य करणं हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळेच न्यायालयातील प्रकरणावर कोणत्याही आमदाराने किंवा पदाधिका-यांनी वक्तव्य करू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले आहे.
(हेही वाचाः ‘पुढचे पाच वर्ष न्यायालयाचा निकाल लागणार नाही’, शिंदे गटाच्या आमदाराचे सूचक विधान)
विलंबाबाबत आमची तक्रार नाही
ही पक्षाची भूमिका नसून गोगावले यांच्याकडून अनावधानाने हे विधान करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर सुनावणी होण्यासाठी जो विलंब होत आहे त्याबाबतही आमचं काही म्हणणं नाही. न्यायालय योग्य पद्धतीने काम करत असतं त्यामुळे या विषयावर आम्हाला काहीही बोलायचं नसून आमच्यासाठी हा विषय संपला असल्याचे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community