शिवसेना अपात्र आमदार (MLA Disqualification Case) प्रकरणी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अंतिम निकाल दिला तेव्हा खरी शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता दिली. त्यातही २०१८ साली शिवसेनेच्या घटनेत जे बदल केले ते बदल निवडणूक आयोगाला कळवले नाहीत त्यामुळे ती घटना ग्राह्य धरत नसल्याचे सांगत १९९९ ची पक्षाची घटना ग्राह्य धरून निर्णय दिला. यामुळे आता ठाकरे गटातच वाद सुरु झाला आहे. असा निकाल लागण्यामागे सुभाष देसाई आणि अनिल देसाई कारणीभूत आहेत, असा आरोप होऊ लागला आहे.
ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत 2018 मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यात सर्व निर्णयांचे अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी अशी काही घटना दुरुस्ती करण्यात आल्याची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही. त्यामुळे 1999 ची घटना समोर ठेवून निर्णय निश्चित केला आहे, असे सांगितले.
सुभाष देसाई, अनिल देसाई यांच्याविषयी नाराजी
MLA Disqualification Case प्रकरणी निर्णयानंतर ठाकरे गटामध्ये असे घडण्यामागील कारणांचा शोध सुरु झाला, तेव्हा 2018ला पक्षाच्या घटनेतील बदलांची निवडणूक आयोगात नोंद का नाही? घटनेतील बदल, संघटनात्मक रचना, निवडणूक आयोगाशी पत्र व्यवहार यामध्ये त्रुटी आढळल्याने विधिमंडळ अध्यक्षाने विरोधात निकाल दिल्याचे पक्षातील एका गटाचे मत आहे. जर निवडणूक आयोगात दुरुस्तीसह घटनेची प्रत सोपवण्यात आली असेल, तर एंडोर्समेंट कॉपी घेऊन पत्रकार परिषद घ्यावी. पण, पक्षाकडे एंडोर्समेंट कॉपी नसेल तर देसाईंना याबद्दल विचारणा करण्यात यावी, अशी मागणी काही नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे. अनिल देसाई आणि सुभाष देसाई यांच्यावर शिवसेनेच्या प्रशासकीय कामाची जबाबदारी सोपवलेली आहे. याबद्दल उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करण्यासाठी संजय राऊत, अरविंद सावंत आणि सुभाष देसाई, अनिल देसाई हे मातोश्रीवर गेले. त्याचवेळी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Join Our WhatsApp Community