MLA disqualification Case: आमदार अपात्रता प्रकरणी १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ, सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना दिलासा

याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

159
MLA disqualification Case: आमदार अपात्रता प्रकरणी १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ, सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना दिलासा
MLA disqualification Case: आमदार अपात्रता प्रकरणी १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ, सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना दिलासा

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर (MLA disqualification Case) अधिवेशनात सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याप्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल द्यावा लागणार होता. यासंदर्भातील स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र आता या प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात राहुल नार्वेकर यांनी याचिकेत तीन आठवडे वाढवून देण्याची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने १० दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी राहुल नार्वेकर यांना १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

(हेही वाचा – BCCI: महेंद्रसिंग धोनीच्या ७ नंबरच्या जर्सीबाबत बीसीसीआयकडून महत्त्वाचा निर्णय )

३४ याचिकांचे ६ गटांत वर्गीकरण…
आमदार अपात्रता प्रकरणात ६ निकाल लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या ३४ याचिकांचे ६ गटांत वर्गीकरण केल्यामुळे विविध ६ निकाल लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळ सचिवालयाकडून सुनावणी कार्यवाही २० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात विधिमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात ३ आठवड्यांचा कालावधी मागितला गेला होता. त्याला आता १० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

६ निकालांकरिता जास्तीच्या वेळेची मागणी
सध्या विधानसभेत सुरू असलेल्या शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १८ ते २० डिसेंबर या तीन दिवसांत पूर्ण होणार आहे. २१ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत निकालाचे लेखन अशक्य होते. याकरिता निकालाचे लेखन करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. नागपूरवरून मुंबईत कागदपत्रे नेण्यासाठीदेखील वेळ लागणार आहे. त्यामुळे ६ निकालांकरिता जास्तीच्या वेळेची मागणी करण्यात आली आहे.

अधिवेशनात दररोज ७ तास सुनावणी…
विधिमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात ३ आठवड्यांची वेळ मागितली होती. विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भात दररोज सात तास सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आता पुढील कार्यवाही करून हे प्रकरण निकालासाठी बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे तसेच २० डिसेंबरपर्यंत हे कार्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.