मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत बंड करणाऱ्या काही आमदारांना अपात्र करावे अशी मागणी करणारी याचिका उबाठाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे आणि त्यावर अद्याप निकाल लागला नाही. आमदारांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आल्याने उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आता थयथयाट करायला सुरुवात केली असून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांवरही आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरण वेळीच निकाली काढून राज्यघटनेची बूज राखायला हवी होती,’ असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाला देत, “पण तेथेही ‘तारीख पे तारीख’च सुरू आहे. चंद्रचूडसाहेबांची नातवंडे सर्वोच्च न्यायालयात विराजमान झाल्यावर या प्रकरणात न्याय मिळेल,” असा खोचक टोला पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या संपादकीयातून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना हाणला. सध्या दैनिक सामना’चे संपादक उद्धव ठाकरे हे आहेत तर कार्यकारी संपादक संजय राऊत आहेत. (MLA Disqualification Case)
(हेही वाचा – लहान मुलांचे लैंगिक शोषण रोखणे सर्वांची जबाबदारी; Aditi Tatkare यांनी केले आवाहन)
निवृत्त न्यायमूर्तीना अध्यक्षपदे, खासदारकी हवी असते
सर्वसाधारणपणे संपादकीयाची जबाबदारी ही संपादकाची असते. ठाकरे यांनी संपादकीयात न्यायमूर्तीवरही आरोप केले आहेत. ‘निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तीना सरकारकडून राज्यपाल, हायकमिशनर, ट्रिब्युनलची अध्यक्षपदे हवी असतात, लोकसभा व राज्यसभेत जायचे असते. अशा वृत्तीच्या न्यायमूर्तीकडून कायदा व न्यायाची बूज राखली जात नाही. ‘तारीख पे तारीख’ या खेळात ते अडकून पडतात. शिवसेनेची फूट व पक्षांतराची सुनावणी ही न्यायालयाने ठरवले तर चार दिवसांत निकाली लागेल, पक्षबदलूंना धडा मिळू शकेल,’ असे या संपादकीयात म्हटले आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात तीनेक वर्षे फक्त तारखाच पडत आहेत. हे घटनाबाह्य आहे, असे संपादकीयातून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. (MLA Disqualification Case)
साडेचार कोटी लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत
‘जानेवारी २०२४ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ८५ हजार खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही अवस्था असेल तर जिल्हा न्यायालये, सत्र न्यायालये, हायकोर्टाची अवस्था काय असेल? देशातील उच्च न्यायालयांत साधारण साठ लाख खटले प्रलंबित आहेत व लोक कोर्टाच्या उंबरठ्यावर चपला झिजवून थकले आहेत, काही तर मरण पावले. देशभरातील जिल्हा न्यायालये, मॅजिस्ट्रेट न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा आकडा साधारण साडेचार कोटी इतका आहे व हा आकडा न्यायव्यवस्थेस धडकी भरवणारा आहे. याचा अर्थ गावखेड्यांतील साडेचार कोटी लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत व ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रव्यूहात फसले आहेत,’ असेही ठाकरे यांनी संपादकीयात नमूद केले आहे. हे संपादकीय सोमवारी ५ ऑगस्ट २०२४ ला ‘सामना’त छापून आले आहे. (MLA Disqualification Case)
(हेही वाचा – Assembly Elections : विधानसभेसाठी भाजपच्या तयारीला सुरुवात; ‘त्या’ आमदारांना इशारा)
न्यायालयाला आदेश देऊ नका
दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उबाठाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना जवळची तारीख देण्याची मागणी केली. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या असून, या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी करावी, कागदपत्रांचे संकलन दोन-तीन दिवसांत करता येऊ शकते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सरन्यायाधीश यांनी ‘कृपया न्यायालयाला आदेश देऊ नका,’ असा दम भरला आणि ‘तुम्ही एक दिवसासाठी माझ्या जागी येऊन बसा आणि तुम्हाला कोणती तारीख हवी आहे हे कोर्ट मास्तरांना सांगा,’ असा उपहासात्मक सल्ला त्यांनी उबाठाच्या वकिलांना दिला. (MLA Disqualification Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community