शिवसेनेच्या राज्यघटनेचा, पक्षीय संघटने, विधिमंडळ पक्षाचा विचार करून कोण मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार माझ्या समोर दोन्ही बाजूंकडून मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार १९९९ ची शिवसेनेची घटना खरी आहे. २०१८ मधील शिवसेनेच्या घटनेत जे बदल केले, त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे कळवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ही पक्षाची घटना ग्राह्य धरता येणार नाही. जून २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगाने जी पक्षाची घटना दिली त्याचा विचार करण्यात आला आहे. या पक्षाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला सर्वाधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यात पक्षप्रमुख थेट कुणाची पक्षातून हकालपट्टी करू शकत नाही. हे सर्व मुद्दे ग्राह्य धरता शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे, तसेच शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या सर्व नियुक्त्या कायदेशीर आहेत, असा महत्वाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला.
आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर बुधवार, १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी या प्रकरणी अंतिम निर्णयाचे विधिमंडळातील मध्यवर्ती सभागृहात वाचन केले. त्यावेळी महत्वाचा निर्णय दिला. यावेळी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या पक्ष घटना. नेतृत्व आणि संघटन फळी या तीन मुद्यावर निकाल दिला. त्यामध्ये शिवसेनेची २०१८ नंतरच्या पक्ष घटनेत केलेल्या बदलावरून नेतृत्वाची फळी अस्पष्ट होत नाही.
विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाने दिलेली २०१८ ची नाही तर १९९९ ची घटना ग्राह्य असल्याचे म्हटले आहे. २०१८ ची घटना मान्य करण्य़ाची ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे. २०१८ सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची १९९९ सालची आहे. दोन्ही गटाकडे घटनेची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी ती दिली नाही. यामुळे आयोगाकडचीच घटना ग्राह्य धरली जाईल. २०१८ सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community