शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी (MLA Disqualification Case) मंगळवार, २८ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (rahul narwekar) यांच्यापुढे झाली. त्यात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे प्रतोद सुनील प्रभु यांची शिंदे गटाच्या वकिलातर्फे उलटतपासणी घेतली जात आहे. 21 जून 2022 च्या ठरावावरून शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी प्रभु यांना अनेक प्रश्न विचारले. ’21 जूनचा ठराव कधी तयारच केला नव्हता’, असा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख पद नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. त्यांचा हा दावा सुनील प्रभु यांनी फेटाळून लावला. पुढील सुनावणी बुधवार, 29 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12.30 वाजता होणार आहे.
अध्यक्षांकडे ठरावाची मूळ प्रत नाही
’21 जून 2022 च्या ठरावाची मूळ प्रत अध्यक्षांकडे कुणी व केव्हा सादर केली?’, या प्रश्नाचे उत्तर देतांना सुनील प्रभु यांनी ही प्रत त्याच वेळी अध्यक्षांकडे सादर केल्याचा दावा केला. मात्र अध्यक्षांकडे ती मूळ प्रत नसल्याचे शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले. 21 जूनचा ठराव कधी तयारच केला नव्हता असा दावा जेठमलानींनी केला. हा दावा सुनील प्रभूंनी फेटाळला.
दादरमधील शिवसेना भवन (Shiv Sena Bhavan) येथे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. 2019 मध्ये निवडून आलेल्या सर्व नवनिर्वाचित आमदारांनी निर्णयाचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले. उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांचे नाव जाहीर करून निवड केली याचा हा ठराव आहे. त्याविषयी हा ठराव आहे.
(हेही वाचा – MNS : हार्दिक पांड्याच्या पुनरागमनावर मनसेची विशेष टिप्पणी; म्हणाले…)
या वेळी जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला की, विधीमंडळ अध्यक्ष कार्यालयाला 31 ऑक्टोबर 2019 रोजीचा हा ठराव उद्धव ठाकरे यांनी पाठवला नसून तो शिवसेना विधीमंडळ कार्यालयाने पाठवला आहे. त्यामुळे साक्षीदाराने नीट उत्तर द्यावे, हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी कळवला की, शिवसेना विधीमंडळ पक्षाने ? (MLA Disqualification Case)
अध्यक्ष त्यांचा निर्णय देतील – भरत गोगावले
सुनील प्रभुंची उलट तपासणी चालू होती. त्यानंतर आम्हालाही बोलवले जाईल. त्यामुळे आजची सुनावणी ऐकून तयारी करण्यासाठी आम्ही आलो होतो. विरोधक त्यांची बाजू मांडतीलच. आमच्या वकिलांनी आमची बाजू मांडल्यानंतर अध्यक्ष त्यांचा निर्णय देतील, असे शिंदे गटाचे नेते भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले. (MLA Disqualification Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community