MLA Disqualification Case : आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी घ्या – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

गेल्या काही महिन्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटात पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासाठी संघर्ष (MLA Disqualification Case) सुरू आहे. याप्रकरणाची सुनावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरू आहे. मात्र यादरम्यान आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास विधानसभा (Rahul Narvekar) अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दिरंगाई करत असल्याने ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज म्हणजेच सोमवार ३० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष यांना ३१ डिसेंबरपूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही (MLA Disqualification Case) सर्वोच्च न्यायालयालयानं नाराजी व्यक्त करत ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आम्ही निकाल (MLA Disqualification Case) देऊन इतके दिवस झाले आहेत तुम्ही काही निर्णय का घेतला नाही? असं म्हणत सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबरपूर्वी अंतिम निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. (MLA Disqualification Case)

(हेही वाचा – Maratha Reservation : मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा)

विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने (MLA Disqualification Case) दिलेला हा निर्देश पाळला नाही तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

BREAKING | Decide Disqualification Petitions Over Shiv Sena Rift By Dec 31; NCP Case By Jan 31 : Supreme Court Directs Maharashtra Speaker#SupremeCourt #ShivSena #NCP #Maharashtra https://t.co/FRapuwZlhF

— Live Law (@LiveLawIndia) October 30, 2023

मागील सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं (MLA Disqualification Case) पालन करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं. तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळे प्रकरण फार लांबलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात (MLA Disqualification Case) सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

हेही पहा –