MLA Disqualification : सर्वोच्च न्यायालयाची शिवसेना आमदारांना नोटीस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वादात (MLA Disqualification) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला. त्या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर २२ जानेवारी सोमवारी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर ३९ आमदारांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (MLA Disqualification)

(हेही वाचा – MCGM Bridge : छत्रपती शिवाजी टर्मिनस भुयारी मार्गाची होणार डागडुजी)

ठाकरे गटाचे बाजू –

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. विधानसभा अध्यक्षांच्या (MLA Disqualification) निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करावी की, कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाने?, असे मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले असता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठविल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली. (MLA Disqualification)

(हेही वाचा – Ram Durbar Coin: ब्रिटिशकालिन नाण्यांवर ‘रामदरबार’ मुद्रित; राम-लक्ष्मण, हनुमान यांच्या प्रतिकृती चिन्हांकित)

सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी होणार ? 

दरम्यान आता शिवसेना आमदारांनी या नोटिशीला उत्तर (MLA Disqualification) दिल्यानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी कुठे होणार, या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी होणार की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयात वर्ग करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (MLA Disqualification)

(हेही वाचा – Asian Marathon 2024 : आशियाई मॅरेथॉन स्पर्धेत सुवर्ण जिंकणारा मान सिंग दुसरा भारतीय ॲथलीट)

नेमकं प्रकरण काय ?

शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात (MLA Disqualification) दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकत्याच फेटाळून लावल्या. जून २०२२ मध्ये प्रतिस्पर्धी गट उदयास आला, तेव्हा त्यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत (आमदारांचे बहुमत) असल्याच्या आधारावर शिंदे गट हीच ‘खरी’ शिवसेना असल्याचे सांगितले. शिंदे यांनी नियुक्त केलेल्या व्हिपलाही राहुल नार्वेकर यांनी अधिकृत व्हिप म्हणून मान्यता दिली. शिवसेना पक्षाचे आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले. राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिल्यानंतर शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात, तसेच ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (MLA Disqualification)

हेही पहा –