मुंबईत आमदारांना खरंच मोफत घर मिळणार? गृहनिर्माण मंत्री आव्हाडांनी दिले स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरूवारी आमदारांसाठी मुंबईत 300 घरे बांधणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. काही आमदारांनी या घोषणेचे स्वागत केले तर काहींनी ही घरं नाकारली आणि त्यांचा विरोध केला. आमदारांमध्येच घरे घेण्यावरून दुमत असल्याने अखेर राज्य सरकारने घरांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहेत.

काय म्हणाले आव्हाड?

आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत, बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असे ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. त्यामुळे आमदारांना फुकटात घरे मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासह आव्हाड पुढे असेही म्हणाले की, आमदारांकडून घराची किंमत वसूल केली जाईल, त्यानंतरच त्यांना घरांचा ताबा मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आमदारांच्या घरांवरून निर्माण झालेला संभ्रमाचा वाद-प्रतिवाद संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

(हेही वाचा – विधानसभेत राष्ट्रवादीचे आमदार अक्षरक्ष: रडले! पण का?)

आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2022

काय केली मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा?

सर्वसामान्य लोकांचे झाले, आता लोकप्रतिनीधींचे काय? तर आपण जवळपास 300 आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत केली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना ही घरे देण्यात येतील.  त्यानंतर आमदारांना कायमस्वरुपी घरे आपण देत आहोत, असे विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणाले. महाविकास आघाडीचे सरकार फक्त बोलणारं नाही तर करून दाखवणारं सरकार आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना मुंबईत 300 घरे देणार असल्याचे जाहीर केले. आमदारांना मुंबईत कायमस्वरुपी घरे देण्याची मागणी शिवसेनेच्या आमदारांकडून करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली होती.