1 मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार! आमदार निधी आता 4 कोटींवर!

वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व बँकांचे कर्ज फेडावे आणि शून्य टक्के व्याजाने पुढचे पीक कर्ज घ्यावे, असे आवाहन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशासह राज्यावरही आर्थिक संकट उभे ठाकले होते. याच पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. मात्र आता आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 1 मार्चपासून आमदारांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नसून, आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी बोलताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही घोषणा केल्या. त्यावेळी बोलताना 1 मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्याशिवाय आता आमदारांचा निधी 4 कोटी करण्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे.

असा आहे आमदारांचा पगार!

महाराष्ट्रात आमदारांचा पगार प्रति महिना 2 लाख 32 हजार रुपये इतका आहे. या पगारातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कम आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदारांचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने आयकराची रक्कम वेगवेगळी असते. आता आमदारांच्या पगारात कपात झाल्याने त्यांना महिना 1 लाख 62 हजार रुपये वेतन मिळत होते. त्यातून कराची रक्कम वजा करून त्यांना पगार मिळतो.

काय म्हणाले अजित पवार सभागृहात?

अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना कोरोनामुळे केवळ आपल्या राज्यातच नाही, तर इतर राज्यांतही परिस्थिती अवघड होती. यातही अनेक योजना राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांना आम्ही निधी दिला आहे. लॉकडाऊनमुळे याचा फटका केंद्राला आणि राज्यांना बसला आहे. अनेक लोकांचे रोजगार गेले, अनेक कंपन्या बंद झाल्या आहेत. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात पर्यटनाला आम्ही वाव दिला आहे. प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. पर्यटनातून रोजगार वाढवता येतो. बारा ज्योतिर्लिंग मंदिरांपैकी घृष्णेश्वर मंदिराचाही विकास कामात समावेश करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा : दोन महिन्यांत निवासी इमारतींचा ‘भार’ वाढला: कोविडचे सुमारे ९० टक्के रुग्ण इमारतींमधील!)

जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी ५० कोटी निधी!

वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व बँकांचे कर्ज फेडावे आणि शून्य टक्के व्याजाने पुढचे पीक कर्ज घ्यावे. घरगुती महिला कामगारांना काही न्याय देण्यासाठी संत जनाबाई यांच्या नावे योजना राबवून २५० कोटी निधी त्याला देण्यात आला आहे. तसेच कौशल्य विकास विभागाकडून शिकावू विद्यार्थ्यांसाठी १ मे पासून ही योजना राबवण्यात येईल. काही लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ नक्कीच होईल. मुंबईकरीता मोठ्या प्रमाणावर अनेक विकास मागे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना काळात मनात इच्छा, जिद्द आणि चिकाटी असल्याने मालेगाव, धारावी सारख्या भागात वाढणाऱ्या रुग्णांवर मात करण्यासाठी सरकार यशस्वी ठरले. मुंबई नंतर ठाणे हे सर्वात मोठे शहर आहे. या शहरात जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी ५० कोटी निधी देण्यात आला आहे. याचा फायदा अनेक गरजू लोकांना नक्कीच होईल.

मराठी भाषा भवन मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येईल!

अलीकडे गॅस पेट्रोल-डिझेल दर वाढीचा परिणाम सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडले आहे. केंद्र सरकार यावर जीएसटी लावण्याचा विचार सुरू आहे, याला राज्य सरकार सहमत आहे, यातून राज्याला काहीसा निधी मिळू शकेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ९.५% असून राज्याची राजकोषीय तूट ३% आहे. तरीही कोरोनाकाळात राजकोषिय तूटीची चर्चा चुकीची आहे. मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारावे ही सगळ्यांची भूमिका आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले हे भवन मुंबई मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र भवन देखील या आर्थिक वर्षात कार्यान्वित होईल. कोरोना काळात सर्व सदस्यांचे वेतनावर कपात करण्यात आली होती. हे वेतन पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, तसेच सदस्यांना विकास कामासाठी तीन कोटी मिळणारा निधी चार कोटी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महामंडळांना १०० कोटींचा वाढीव निधी देण्याचा निर्णय!

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग पूर्णत्वाकडे देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. त्यासोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम १४ एप्रिल २०२४ पर्यंत काम पूर्ण होईलच जो निधी लागेल तेवढा निधी देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यासोबतच पुण्यात क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची खात्री सरकार देत आहे. जल, विमान, कोस्टल, रेल्वे, मेट्रो वाहतुकीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने घेतले आहे. तसेच संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १०० कोटींचा वाढीव निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here