उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, तेव्हाच आम्ही कायदेशीर लढाई जिंकली; शिवसेना आमदाराचे सूचक विधान

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च सुनावणी गुरुवारी संपली असून पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला, मंगळवारी होणार आहे. दरम्यान गुरुवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. त्या टिप्पणीवर भाष्य करताना शिंदेच्या शिवसेनेचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी एक सूचक विधान केले आहे.

काय म्हणाले शहाजी बापू पाटील?

एका खासगी मराठी वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना आमदार शहाजी बापू पाटील म्हणाले की, ‘गुवाहाटी असे काही ठरले नव्हते. परंतु ज्यावेळी सर्व आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाजूला झालेले आहेत हे लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत राजीनामा दिला. त्यावेळी आम्ही गुवाहाटीत होतो. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर तो राजीनामा त्यांनी दिला, त्याच ठिकाणी आम्ही पूर्णपणे कायदेशीर लढाई जिंकली आहे.’

तसेच यावेळी रामदास कदम यांनी संजय राऊतांवर केलेल्या गंभीर आरोपावरही शहाजी बापू पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, संजय राऊत हे मातोश्रीशी एकनिष्ठ आहेत, असे कधीही मला वाटले नाही. त्यांनी मातोश्रीचे राजकारण उद्ध्वस्त करण्याची सुपारी खऱ्या अर्थाने उचलली आहे. तसेच रामदास कदम पुरावे असल्याशिवाय आरोप करणार नाहीत. ते शिवसेनेचे ज्येष्ठ आणि जबाबदार नेते आहेत.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले होते?

गुरुवारी युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की, ‘राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली असून हे एक ऐतिहासिक आणि खेदजनक म्हणावे लागले. निवडणूक आयोगाच्या निकालामध्येही शिवसेनेच्या फुटीचा उल्लेख केलेला आहे. दरम्यान राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत दहाव्या सुचीचा विचार व्हायला पाहिजे. राज्यपालांचा सभागृहात घडणाऱ्या घटनांशी संबंध नसतो.’ त्यानंतर राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

(हेही वाचा – Anant Karmuse Beating Case: जितेंद्र आव्हाडांच्या अडचणीत वाढ; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्देश)

या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते की, ‘बहुमत चाचणीसाठी तुम्ही सामोरे गेला नाहीत. जर तुम्ही बहुमत चाचणीसाठी सामोर गेले असता तर ३९ आमदारांच्या मतांनी हरला असता. आणि यामुळे आम्ही ती बहुमत चाचणी रद्द केली असती. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तो अधिकार तुम्ही गमावला आहे.’