राज्य कोरोनाने त्रस्त, पण एमएमआरडीएचा पीआर मस्त

मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्यात कोरोना काळात शासकीय आणि अन्य प्राधिकरणात कामाचा वेग कमी होता. पण एमएमआरडीए प्राधिकरणाने उदारता दाखवत खाजगी पीआर एजन्सीला प्रत्येक महिन्याला सरासरी 21.70 लाखांचे वाटप केले आहे. मागील 2 वर्षांत पीआर एजन्सीला 5.21 कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्राधिकरणाने दिली आहे.

5.21 कोटींचा पीआर

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडे पीआर एजन्सीची विविध माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांना कळवले की महानगर आयुक्त आर ए राजीव यांच्या मान्यतेने मे. मर्कटाईल अँडव्हटार्यझिंग या पीआर एजन्सीची नेमणूक 15 जुलै 2019 पासून केलेली आहे. मागील 2 वर्षांत एमएमआरडीए प्राधिकरणाने या एजन्सीला तब्बल 5.21 कोटी रुपये प्रचारासाठी दिले आहेत. मागील 2 वर्षांत दिलेली रक्कम लक्षात घेता प्रत्येक महिन्याला सरासरी 21.70 लाख दिले आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात संपूर्णपणे लॉकडाऊन होता तेव्हा पीआर एजन्सीला त्या दरम्यान लाखो रुपये डोळे बंद करुन देण्याचे काम करण्यात आले.

(हेही वाचाः गौरी-गणपतीनंतर मुंबईत पुन्हा लॉकडाऊन?)

एजन्सीसाठी भाडेमुक्त कार्यालय 

एमएमआरडीए प्राधिकरणात स्वतंत्र जनसंपर्क खाते असून, 2 अधिका-यांवर प्रत्येक महिन्याला एमएमआरडीए प्राधिकरण 1.50 लाख खर्च करते आणि करार पद्धतीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर 25 हजार रुपये खर्च करते. उलट जनसंपर्क खात्याला गतिमान करत एमएमआरडीए प्राधिकरण सहजपणे कोट्यावधी रुपयांची बचत करू शकली असती. इतकेच नाही या पीआर एजन्सीला एमएमआरडीएच्या इमारतीत बसण्यासाठी विशेष व्यवस्था असून, त्यासाठी एमएमआरडीए प्राधिकरणातर्फे कोणतेही मासिक भाडे आकारण्यात आले नाही. पीआर एजन्सीच्या या भाडेमुक्त कार्यालयावर कोणत्याही अधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला नाही. या एजन्सीकडे मीडिया हाताळण्याचे पूर्वीचे रेकॉर्ड नव्हते आणि या एजन्सीने नियुक्त केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पीआर आणि पत्रकारिता उपक्रम हाताळण्याची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती.

कायमस्वरुपी प्रतिबंधाची मागणी

अनिल गलगली यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उभे करत सांगितले की एकीकडे एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडे निधीची चणचण आहे आणि दुसरीकडे कोट्यावधी रुपये खाजगी पीआर एजन्सीवर खर्च करण्यात येत आहेत. एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र जनसंपर्क खाते असून, महाराष्ट्र शासनाच्या महासंचालनाची मदत घेतली जाऊ शकते. मागील 2 वर्षांच्या खर्चाचे ऑडिट करताना आता तरी खाजगी पीआर एजन्सीला कायमस्वरुपी प्रतिबंध करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

(हेही वाचाः परमबीर सिंह यांच्या विरोधात वॉरंट जारी)