रस्ते कंत्राटांची कामे काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना देण्याचा छुपा डाव! मनसेने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनाही केले टार्गेट

मुंबईतील १२०० कोटींच्या रस्ते विकास कंत्राटी कामांच्या निविदा रद्द करुन महापालिका प्रशासनाने नव्याने निविदा अटी बनवत सुमारे दोन हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या निविदा मागवल्या आहेत. या निविदांमध्ये मास्टिक अस्फाल्ट आणि आरएमसी प्लांटधारक असलेल्या अथवा त्यांची एनओसी असलेल्या कंत्राटदारांनाच यात सहभागी होता येईल, अशी अट घालण्यात आली.

परंतु अशाप्रकारचे प्लांट हे फक्त काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचे असून, एकप्रकारे या कंत्राटदारांचे पुनर्वसन करत मागील दाराने त्यांना काम देण्याचा डाव महापालिकेतील विरप्पन गँग करत असल्याचा आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला. यामध्ये त्यांनी शिवसेनेवरही आरोप केला आहे. शिवसेनेनेही मनसेच्या आरोपांवरुन त्यांना बेडकाची उपमा देत त्यांनी याप्रकारणी आयुक्तांकडे दाद मागायला हवी, असाही सल्ला दिला आहे.

(हेही वाचाः खड्डे बुजवण्याच्या नित्कृष्ट कामाची मनसेकडून पोलखोल)

काय आहेत अटी?

महापालिकेने मुंबईतील शहर भागांसाठी ७, पूर्व उपनगरांमध्ये १२ आणि पश्चिम उपनगरांतील १३ रस्ते कामांसाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित दरापेक्षा कमी दरात बोली लावल्याने याप्रकरणी झालेल्या आरोपांनंतर, महापालिकेने फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा अटी बनवल्या. ज्यामध्ये ज्या कंत्राटदारांचे आरएमसी आणि मास्टीक अस्फाल्ट प्लांट असतील किंवा त्यांच्या एनओसी ज्यांच्याकडे असतील त्यांनाच भाग घेता येईल, अशा अटींचा समावेश केला.

संदीप देशपांडे यांचा आरोप

यावर मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षावर तीव्र आरोप केला आहे. यावेळी काळ्या यादीत टाकलेल्या तथा एफआयआर दाखल झालेल्या रेलकॉन, आर.के.मधानी, प्रकाश इंजिनिअरींग आणि न्यू इंडिया रोड वेज या कंपन्यांना मागील दाराने काम देण्याचा घाट प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाने घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. मास्टीक अस्फाल्टचा वापर लागतोच किती, असा सवाल करत ज्या मास्टीक अस्फाल्टला नगरसेवकांनी विरोध केला त्याचीच शिफारस प्रशासन करत आहे.

(हेही वाचाः उद्यान, मैदान देखभालीचे कंत्राट: कंत्राटदारांचा ‘टक्का’ पुन्हा घसरला)

मुंबईकरांना खड्ड्यात घालण्याचे काम

महापालिकेतील विरप्पन गँग हे सर्व करत आहे आणि याला सत्ताधारी शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. या महापालिकेत आपल्या निविदा अटींमुळे एल अँड टी सारखी मोठी कंपनी अपात्र ठरते. त्यामुळे आधीच मुंबईकरांनी खड्ड्यांवरुन खूप भोगलेय. आता शिवसेना कंत्राटदारांच्या पाठीशी धाऊन मुंबईकरांना खड्ड्यात घालण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर शिवसेनेचे एवढे काय प्रेम आहे, असा सवालही देशपांडे यांनी केला. त्यामुळे याप्रकरणी आपण आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, रस्ते प्रमुख अभियंता यांची भेट घेऊन याची जाणीव करुन देणार आहोत. जर त्यांनी ऐकले नाही आणि अभियंत्यांवर कारवाई झाल्यास त्यांनी मग संपावर जाऊ नये, असाही सावध इशारा त्यांनी दिला आहे.

यशवंत जाधवांची टीका

मनसेच्या आरोपांवर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पावसाळ्यात ज्याप्रमाणे बेडकांची डराव-डराव ऐकायला मिळतेय, तसेच आता निवडणूक आल्याने त्यांचा आवाज ऐकायला येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते चुकीच्या पध्दतीने आरोप करत आहेत. एक म्हणजे असा कोणताही प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे नाही आणि आपल्यालाही कल्पना नाही. निविदा प्रक्रिया ही प्रशासन राबवत असते. जर त्यांच्याकडे याबाबत काही माहिती असल्यास त्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी, असे स्पष्ट केले.

(हेही वाचाः ‘त्या’ फूटपाथची सुधारणा झाली)