राज ठाकरे यांचे पुन्हा पंतप्रधानांना पत्र! काय आहेत मागण्या?

राज्यातील कोरोना परिस्थती पुन्हा भयावह होत चालल्याने, आता राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे आरोग्य विषयक सुविधांसाठी मागणी करण्यात आली आहे. त्यातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून, राज्यासह देशातील परिस्थिती भयंकर आहे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा एकत्र मुकाबला करण्याची गरज असल्याचे सांगत, आरोग्यविषयक सेवा पुरवण्याची मागणी केली आहे. याआधीही राज ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, महाराष्ट्राला स्वतंत्रपणे लस खरेदी करुन देण्याची मागणी केली होती.

काय आहे राज ठाकरे यांचे पत्र?

संपूर्ण देशात कोरोनानं हाहा:कार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. काल तर देशात रूग्णसंख्येनं ३ लाखांचा आकडा पार केला. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगांच्या रांगा असलेली गुजरातमधली आणि बाकी राज्यातलीही दृश्यं पाहिली, ती मनातून जात नाहीत. ही वेळ खरंच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आता देशातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन, ह्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे, अशी भावना राज ठाकरे यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे.

(हेही वाचाः महाराष्ट्राला स्वतंत्रपणे लस खरेदी करू द्या! राज ठाकरेंची मोदींकडे मागणी)

आरोग्य व्यवस्थापन सक्षम करण्याची गरज

आरोग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. कोरोनाबाबतच्या चाचण्या पुरेशा गतीनं होत नाहीत, रुग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत, उपचारांसाठी आवश्यक रेमडेसिवीर आणि इतर साधनं उपलब्ध नाहीत, अत्यंत गरजेचा असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही. लसीकरण आपण खुलं केलं आहे. पण त्यासाठी योग्य संख्येनं पुरवठा होईल की नाही, ह्याची खात्री नाही. आपण ह्या साथरोगाबाबतीतलं व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक उभं करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

रेमडेसिवीरचं वितरण स्वत:कडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय?

भारताच्या इतिहासात इतकं मोठं आरोग्य संकट गेल्या १०० वर्षांत आलं नसावं. हे आव्हान म्हणूनच फार मोठं आहे. अशातच बातमी वाचली की रेमडेसिवीर सारख्या कोरोनावरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा इंजेक्शनची खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वत: करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण नुकतं देशाला उद्देशून केलेलं भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकलं. त्यात आपण राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत आणि ह्या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी काय-काय पावलं उचलली पाहिजेत, ह्याचं मार्गदर्शनही केलं आहे. त्यानंतर मग रेमडेसिवीर सारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण केंद्रानं स्वत:कडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय? वास्तविक दिसतंय असं की, त्या त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी असेच लोक अग्रभागी आहेत. तेच लोकांचे प्राण वाचवणं आणि त्यांना योग्य उपचार देणं ह्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. असं असताना केंद्रानं रेमडेसिवीरचं व्यवस्थापन स्वत:कडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय?, असा सवाल राज ठाकरे यांनी पत्रातून केला आहे.

(हेही वाचाः मोदींनी नेमके कोणत्या ठाकरेंचे ऐकले?)

रेमडेसिवीरचं वितरण राज्यांकडे सोपवावं

कोरोनाविरुध्दच्या ह्या लढाईत केंद्राची भूमिका ही सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शनाची आहे. ह्यात प्रत्यक्षात अग्रणी आहे राज्य सरकारांची यंत्रणा. अशा परिस्थितीत केंद्रानं रेमडेसिवीरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वत:कडे ठेवू नये. ह्यातून प्रत्यक्ष काम करतात अशा यंत्रणांवरचा अविश्वास तर दिसतोच शिवाय त्यांच्याकडे असलेल्या स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण कमी लेखतो आहे, असं दिसतं. ह्याबाबतीत माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की, रेमडेसिवीर कसं घ्यायचं, कुठे, कसं वितरित करायचं ह्याची संपूर्ण जबाबदारी आपण राज्यांकडे सोपवावी. ते काम खरंतर केंद्राचं नाही, असंही राज ठाकरे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

राज्यांना प्रशासकीय स्वातंत्र्य देण्याची मागणी

कोरोनाविरुध्दची ही लढाई मोठी आहे. तिथे आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन समन्वयानं, सहकार्यानं काम करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारांच्या स्थानिक परिस्थितीबाबतच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा इथे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीनं उपयोग करुन घ्यायला हवा. आपल्या संविधानानं दिलेल्या संघराज्य पध्दतीचा आत्माही तोच आहे. मला आशा आहे की आपण माझ्या ह्या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल अणि राज्य सरकारांना ह्या बाबतीतील प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.