मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना इस्लामपूर न्यायालयाने मोठा दिलासा दिल्याचे समोर आले आहे. सांगलीच्या इस्लामपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राज ठाकरे यांचे वॉरंट रद्द केले आहे. या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण झाली. दरम्यान, न्यायालय ज्यावेळी कोर्ट निर्देश देईल तेव्हा त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर रहावे, असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा – केतकी चितळेवर कारवाई, मग शेख हुसेन यांच्यावर का नाही? भाजपचा सवाल)
राज ठाकरेंविरोधात विविध आंदोलनातील अनेक केसेस दाखल आहेत. रेल्वे भरतीच्या परीक्षेवरून मनसेने आक्रमक होत गेल्या काही वर्षांपूर्वी उत्तर भारतीयांविरोधात एल्गार पुकारला होता. रेल्वे भरती प्रक्रिया आणि त्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना झालेल्या अटकेनंतर मनसैनिकांकडून २००८ मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्या प्रकरणी पुढे ठाकरे यांच्याविरोधात शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले. त्यानंतर इस्लामपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना जामीन मंजूर करावा, यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर आता सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यावर आज शुक्रवारी निर्णय देण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण
मनसेची स्थापना २००६ मध्ये झाल्यानंतर २००८ मध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये मराठी तरूणांना नोकरीची संधी मिळावी, याकरता मनसेने महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आले होते. याबद्दल रेल्वेच्या कल्याण न्यायालयात राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला म्हणून त्यांना रत्नागिरी येथे अटक करून कल्याण न्यायालयात नेण्यात आले होते. यामुळे मनसेने आक्रमक होत आंदोलन केले आणि बंद पुकारला. यावेळी सांगलीच्या शिराळामध्ये मनसेकडून तानाजी सावंत यांनी शेडगेवाडी येथे बंद पुकारून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले. यानुंतर राज ठाकरे आणि तानाजी सावंत यांच्यासह काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Join Our WhatsApp Community