सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ टिपण्णीवर मनसेची भूमिका; हिंदूंना एक आणि मुसलमानांना एक न्याय

महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालायने जे भाष्य केले. त्यावर एका बाजूला विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरत असताना दुसरीकडे मात्र मनसेने न्यायालयाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी यावर म्हटले की, आपण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नाही, न्यायालयाने घेतलेली भूमिका राज्यामध्ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चे निघत होते त्यासंदर्भामध्ये आहे. हिंदू म्हणून रस्त्यावर आले की, सर्वांना त्रास होतो का? हा आमचा मूळ प्रश्न आहे. हिंदू म्हणून एखाद्यावर अन्याय झाला, म्हणून जर हिंदू रस्त्यावर उतरले तर सर्वांना लगेच त्रास होतो, म्हणजेच सेक्युलर लोकांना त्रास होतो. देशात एनआरसीविरोधात आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर शाहीनबागमध्ये मुस्लीम लोक १०० दिवस रस्त्यावर बसून राहिले, तेव्हा न्यायालयाला हे चुकीचे वाटले नाही का? हिंदूंना एक न्याय आणि मुस्लिमांना एक न्याय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही, असे संदीप देशपांडे यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा जळगावमध्ये सप्तश्रृंगी देवीच्या पालखीवर मुसलमानांकडून दगडफेक )

काय म्हटले न्यायालय?

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे भाष्य केले. विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर या सरकारची गरजच काय, भडखाऊ भाषण करणाऱ्यांवर राज्य सरकार कारवाई करत नाही, असे मत न्यायालायने व्यक्त केले.