- सुजित महामुलकर
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाप्रमुख (MNS) राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पक्षाच्या पारंपारिक गुढी पाडवा मेळाव्यात मराठीच्या मुद्द्याला हात घातला. ‘आम्हाला सांगता, मराठी नही आता तो क्या हुआ? कानफाटीतच बसणार’ असा सज्जड दम ठाकरे यांनी या मेळाव्यात दिला आणि काही दिवसातच एक उत्तर भारतीय सुनील शुक्ला यांनी मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. आता या वादाला मराठी विरुद्ध अमराठी अशी फोडणी मिळाली. बराच काळ रखडलेल्या महापालिका निवडणुका काही महिन्यात होतील, अशी शक्यता दिसत असताना हा मराठी-अमराठी वाद कोणाच्या पथ्यावर पडणार? हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेला आला आहे.
(हेही वाचा – वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ Congress च्या मुसलमान खासदाराची धमकी; म्हणाले, सत्तेत आल्यावर…)
पुन्हा एकदा ‘खळ्ळ खट्याक’
३० मार्च २०२५ या दिवशी म्हणजेच गुढी पाडव्याला मनसेचा (MNS) मेळावा छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात पार पडला. या मेळाव्यात राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी दमदार भाषण केले. विविध मुद्द्यांना त्यांनी हात घालत ‘आरसा’ दाखवला आणि अखेर मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याचा आदेश मनसैनिकांना दिला. दुसऱ्या दिवसापासून ‘खळ्ळ खट्याक’ आंदोलन सुरू झाले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांची त्यांच्या ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मध्यस्थीने ठाकरे यांनी आंदोलन स्थगित केले.
हे आंदोलन शांत होत नाही, तोवर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून मनसेची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी केली. त्याला मनसेचे फायरब्रॅंड नेते संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले. शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार मनसे (MNS) उत्तर भारतीयांना त्रास देते, त्यामुळे त्यांची मान्यता काढून घेतली जावी.
(हेही वाचा – Drdo Recruitment : तुम्हालाही व्हायचं आहे का DRDO शास्त्रज्ञ? देशसेवा करा आणि कमवा लाखो रुपये!)
कोण सुनील शुक्ला? कुठून आले?
मराठी-अमराठीच्या वादात अचानक हे सुनील शुक्ला कसे आणि कुठून आले? असा प्रश्न अनेकांना पडला. राज्यात २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुक झाली. या निवडणुकीत सुनील शुक्ला यांनी चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातून ‘युनायटेड कॉंग्रेस पार्टी’ नावाच्या पक्षाकडून ही निवडणूक लढवली आणि डिपॉजिटही गमावले. शिवसेनेचे दिलीप (मामा) लांडे ८५,८७९ मते घेऊन निवडून आले तर शुक्ला यांना जेमतेम ३६६ मते पडली. त्यामुळे की काय, कदाचित महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी ‘युनायटेड कॉंग्रेस पार्टी’ सोडून ‘उत्तर भारतीय विकास सेने’च्या बॅनरखाली मराठीच्या मुद्द्यावर उत्तर भारतीयांचे नेतृत्व करण्याची संधी घेतली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लोकसभेला हिंदुत्व; पालिकेला मराठी
मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील बहुतांश महापालिका निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्या आता पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासाठी जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केल्याचे दिसते. त्यात मराठी-अमराठी या मुद्द्याने भर टाकली. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हिंदुत्वाचा मुद्दा जसा महत्त्वाचा ठरला तसा स्थानिक पातळीवर मराठीचा मुद्दा ‘चालू’ शकेल.
(हेही वाचा – ३० वर्षापासून सरकारी जमिनीवर अवैध मदरसा; Waqf Act लागू होताच मदरसावर तोडक कारवाई)
मनसेला ‘मराठी’चा फायदा
शुक्ला हे कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाची थेट संबंधित असल्याचे सद्यस्थितीत दिसत नसले तरी त्यांनी ‘शिळ्या काढीला उत’ आणल्यासारखा मराठी विरुद्ध परप्रांतीय मुद्दा काही राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडू शकतो. त्यात पर्यायाने मनसे आलीच. मराठी मते मनसेच्या (MNS) बाजूने वळू शकतात, तशीच काही प्रमाणात शिवसेनादेखील (एकनाथ शिंदे) मराठीच्या मुद्द्यावर मनसेसोबत वाटेकरी होण्याचा प्रयत्न करू शकते.
अमराठी भाजपाकडे
भाजपाची मात्र मराठीच्या मुद्द्यावर कोंडी होण्याची शक्यता अधिक असून अमराठी हिंदू मते भाजपा (BJP) आपल्याकडे वळवून घेण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करेल आणि ती वळतील, अशी शक्यता आहे. शरद पवार (Sharad Pawar) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुंबईत फारसे अस्तित्व दिसत नसले तरी यावेळी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने मुंबईवरही लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. अमराठी मतांवर त्यांची मोठी भिस्त असेल, अशी पक्षांतर्गत चर्चा आहे. अर्थात, पुढील सहा-आठ महिन्यांत इतरही काही अनपेक्षित मुद्दे निवडणुकीत डोकेवर काढू शकतात.
‘ना घर का, न घाट का’
शिवसेना उबाठाने अमराठी भाषिकांसाठी ‘मराठी शिकवणी’चे क्लास सुरू केल्याने मराठी माणूस उबाठापासून आणखी दुरावण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत. एकेकाळी ‘मराठी माणसाच्या न्याय-हक्कांसाठी लढणारी संघटना’ अशी ओळख असलेल्या शिवसेना उबाठाने परप्रांतीयांसाठी मराठी शिकवणी सुरू केल्याचा विपरित परिणाम भविष्यात नाही दिसला तरच नवल. वक्फ सुधारणा विधेयकावर उबाठाने विरोधात मतदान केले असले तरी कॉंग्रेसने वक्फसाठी न्यायालयात याचिका केली. तेव्हा उबाठा या विषयावर न्यायालयात जाणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितल्याने मुस्लिम मतांवर डोळा ठेऊन असलेल्या उबाठाची विधानसभेप्रमाणे पालिका निवडणुकीतही ‘ना घर का, न घाट का’ अशी परिस्थिती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community