देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग, काय म्हणतात तज्ज्ञ?

देशात सामान नागरी कायदा लागू करण्याचा अजंडा हा आधीपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आहे. संघाच्या या अजेंड्याचे तंतोतंत पालन करणारा  भाजप सध्या देशाच्या सत्तास्थानी आहे. भाजप नुसता सत्तेत नाही तर स्पष्ट बहुमतात आहे. देशात तथाकथित धर्मनिरपेक्षता आणि मतांच्या राजकारणासाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याची काँग्रेसची रणनीती भाजपने मिटवून टाकली आहे. त्यामुळे देशात आता हिंदू मतपेटी भक्कमी झाली आहे. अशा वेळी भाजप आता संघाचा फार मोठा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि आता गुजरातने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

(हेही वाचा हलाल प्रमाणपत्र देणारी संघटना दहशतवाद्यांना करतेय अर्थपुरवठा, चौकशीची मागणी)

गुजरातने त्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती केली आहे. संघाच्या धोरणाच्या अभ्यासकांच्या मते हे राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचे पहिले पाऊल आहे. एक काळ होता जेव्हा धर्मावर आधारित कायद्यांची गरज होती. मात्र आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. म्हणूनच एकेकाळी संघाचे द्वितीय सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध केला होता. हिंदूंच्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेपाची गरज नाही असे ते म्हणायचे. मात्र आता संघाने काळानुरूप आपली भूमिका बदलली आहे. समान नागरी कायदा बदलत्या काळाची गरज आहे, देशाचे सर्व नागरिक समान राहिले पाहिजे अशी संघाची भूमिका असल्याचे मत संघाचे अभ्यासक आणि तरुण भारत दैनिकाचे माजी संपादक सुधीर पाठक यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपशासित राज्यामध्ये सामना नागरी कायदा 

प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकीय फायद्यानुसार धोरण आखत असतात. समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी सरकारही तसेच अंदाज घेत असेल आणि त्यासाठीच वातावरण निर्मितीसाठी एक एक भाजपशासित राज्य समान नागरी कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव पारित करून त्या दिशेने पावले उचलत आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार समान नागरी कायद्या संदर्भात पावले उचलेल, असे सुधीर पाठक म्हणाले. म्हणणे आहे. काश्मीरमधून कलम 370 संपुष्टात येईल असेही कोणाला वाटले नव्हते, मात्र तसे झाले. त्यामुळे समान नागरी कायद्यासंदर्भातही तसे होऊ शकेल. समान नागरी कायद्याला प्रामुख्याने एका धर्माचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यासारखे देशपातळीवरचा विरोध समान नागरी कायद्याला ही होईल असे वाटत नसल्याचे पाठक म्हणाले.

(हेही वाचा क्रिकेटमध्ये असे काय घडले, पाकिस्तानच म्हणते साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध भारत जिंकावा!)