सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या (Central Govt) वतीने मोठा आदेश काढण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना एआय (AI) अॅप आणि प्लॅटफॉर्मबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा मुक्त वापर होत आहे. शाळा-महाविद्यालयातील तरुणांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत त्याचा वापर वाढला आहे. अनेक प्रकल्पासाठी एआय (AI) ॲपचा वापर वाढला आहे. ChatGPT-DeepSeek प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढला आहे. पण मोदी सरकारने (Modi government) एआयचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अलर्ट जाहीर केला आहे.
वित्त मंत्रालयाने सरकारी कार्यालयातील लॅपटॉप, पीसी अथवा शासकीय इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटमध्ये कोणत्याही एआय ॲपचा वापर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे गोपनिय माहिती आणि डाटा चोरीचा (Data theft) धोका असल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे. (AI)
केंद्र सरकारने काय काढले आदेश?
केंद्र सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, सरकारी संगणक, लॅपटॉप आणि उपकरणांमध्ये एआय अँप आणि टूल्सचा वापर करू नये. डेटा आणि गोपनीयतेला प्राधान्य देऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, याद्वारे एआय युझर्सना निराश करण्याची अजिबात मानसिकता नाही. (AI)
सरकारने का घेतला निर्णय?
भारतात अनेक परदेशी एआय (AI) अॅप उपलब्ध आहेत. ज्यात चॅटजीपीटी, डीपसीक आणि गुगल जेमिनी इत्यादींची नावे आहेत. भारतातील बरेच लोक त्यांचे काम सोपे करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. डिव्हाइसवर एआय अॅप किंवा टूल्स इन्स्टॉल केल्यानंतर, ते आवश्यक परवानग्या मागतात. अशा परिस्थितीत सरकारी फायलींचा डेटा लीक होण्याचा धोका कायम आहे. एआय अॅप आणि एआय चॅटबॉटच्या मदतीने, बरेच लोक प्रॉम्प्ट देऊन पत्रे, लेख किंवा भाषांतर इत्यादी काम करू शकतात. बरेच लोक प्रेझेंटेशन इत्यादी करण्यासाठी देखील याचा वापर करतात. येथे वापरकर्त्यांना एक साधा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट द्यावा लागेल. (AI)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community