G7 Summit मध्ये नरेंद्र मोदींनी घेतली जागतिक नेत्यांची भेट, ऋषी सुनक-मॅक्रॉन यांच्या द्विपक्षीय बैठकीत झाली ‘ही’ चर्चा

G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इटलीत पोहोचले आहेत. पंतप्रधानांनी शुक्रवारी, (१४ जून) फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची भेट घेतली आणि रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की हा सर्वात चर्चेचा विषय आहे. बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी गळाभेट घेतली. यानंतर त्यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली. (G7 Summit )

युद्ध सुरू झाल्यानंतर मोदींनी झेलेन्स्की यांची भेट घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याआधी गेल्या वर्षी जपानमध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी भेट घेतली होती. पीएम मोदी सलग सहाव्यांदा G7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. रात्री उशिरा साडेतीन वाजता ते इटलीला पोहोचले. (G7 Summit )

(हेही वाचा – BEST Bus Breakdowns : बेस्ट बस भर रस्त्यात बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले; वाहतूक पोलिसांनीच लिहिले प्रशासनाला पत्र)

रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चेतून तोडगा काढा
रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी G7 शिखर परिषदेच्या बाजूला युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. पीएम मोदींनीही त्यांना मिठी मारली. यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय बैठक झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. कोणताही वाद मुत्सद्दीपणा आणि संवादातूनच सोडवला जाऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. याआधी, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी जपानमध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेत झेलेन्स्की यांची भेट घेतली होती. यावेळी मोदी म्हणाले होते की, रशिया-युक्रेन युद्ध चर्चेनेच सोडवले जाऊ शकते.  (G7 Summit )

G7मधील ‘कमकुवत’ नेत्यांचा मेळावा
अमेरिकन मीडिया पॉलिटिकोने दिलेल्या वृत्तात, G7 शिखर परिषदेत जमलेल्या नेत्यांचे वर्णन ‘सर्वात कमकुवत संमेलन’ असे केले आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, येथे जमलेल्या बहुतेक नेत्यांना काही देशांतर्गत संकटाचा सामना करावा लागत आहे किंवा ते पुढच्या वेळी निवडणूक जिंकण्याच्या स्थितीत नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा पक्ष अमेरिकेत सातत्याने मागे पडत आहे. निवडणुकीपूर्वी येथील वातावरण माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे. हुश मनी प्रकरणात तो दोषी सिद्ध झाले असले तरी त्यांच्या चाहत्यांची संख्या वाढत आहे.

जर्मनीतील चान्सलर ओलोफ स्कोल्झ यांची कामगिरी कमकुवत झाली आहे. उजव्या विचारसरणीचा पक्ष ADF तिथे अधिक मजबूत होत आहे. यावेळी युरोपियन युनियन निवडणुकीत ADF ने 6 जागांवर आघाडी मिळवली आहे. त्याचबरोबर चॅन्सेलर स्कोल्झ यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलला गेला आहे. स्कोल्झ यांच्या पक्षाला २ जागा कमी पडल्या आहेत.

युरोपियन निवडणुकीत खराब कामगिरीनंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्समधील संसद बरखास्त केली आहे. दुसरीकडे, ब्रिटनमध्ये ऋषी सुनक यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि सर्वेक्षणात ते लेबर पार्टीपेक्षा २० गुणांनी मागे आहेत. घसरलेल्या रेटिंगदरम्यान, सुनक यांनी देशातील निवडणुकाही आधीच ठेवल्या आहेत.

G7मध्ये समाविष्ट असलेल्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि त्यांच्या लेबर पार्टीची विश्वासार्हता देशात सातत्याने कमकुवत होत आहे. पुढील वर्षी कॅनडामध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत ट्रुडो यांचे पुनरागमन अवघड वाटत आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत ट्रुडो यांनी कबूल केले की, आपण राजकारणातून निवृत्त होण्याचा विचार करत होतो, परंतु पक्ष सोडून जाणे योग्य वाटत नाही.

जपानमधील फ्युमियो किशिदा यांची प्रकृतीही फारशी चांगली नाही. त्यांच्या मंजुरी रेटिंगमध्ये सतत घसरण होत आहे. या वेळी जूनमध्ये, त्यांचे मंजूरी रेटिंग२.३% ने घसरले आहे आणि ते १६.५% वर आले आहे. सत्ताधारी पक्ष एलडीपीच्या कोणत्याही सर्वोच्च नेत्यासाठी गेल्या १२ वर्षांतील ही सर्वात वाईट परिस्थिती आहे.

पाश्चात्य देश युक्रेनला ५० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देणार
शिखर परिषदेत सर्वात जास्त लक्ष रशियावर असेल. यासाठी झेलेन्स्कीही इटलीला पोहोचले आहेत. G7शिखर परिषदेत पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला ५० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ४१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. हे कर्ज पाश्चात्य देशांमध्ये जप्त केलेल्या $२०० अब्ज किमतीच्या रशियन मालमत्तेतून परत केले जाईल. ब्रिटनने मॉस्कोच्या स्टॉक एक्सचेंजसह रशियावर नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्यांनी रशियन जहाजांवर बंदी घातली आहे.

G7बैठकीतून भारताला चीन-रशियाविरोधी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का?
नाही. परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ प्रोफेसर राजन कुमार यांच्या मते, भारताचे परराष्ट्र धोरण अगदी स्पष्ट आहे. भारताचे धोरण नेहमीच बहुपक्षीय राहिले आहे, म्हणजेच भारताने कधीही कोणत्याही एका गटाला पाठिंबा दिला नाही. भारताचे पाश्चात्य देशांशी चांगले सहकार्य असून आर्थिक संबंधही आहेत. हे देशही भारतासारखे लोकशाहीप्रधान आहेत. भारतातील बहुतेक कुशल कामगार काम आणि अभ्यासासाठी अमेरिकेत जातात. असे असूनही भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली येत नाही. याशिवाय इतर देशांवर निर्बंध लादण्याच्या अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्या धोरणातही भारत सहभागी होत नाही.

हेही पहा –